प्रदेश में प्रतिदिन किए जाएं 75 से 80 हजार रैपिड एन्टीजन टेस्ट : योगी आदित्यनाथ

-विधान मण्डल के सत्र के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश
-लखनऊ और कानपुर नगर में संक्रमण नियंत्रित करने के लिए उठाए जाएं प्रभावी कदम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की टेस्टिंग में वृद्धि की कार्यवाही को निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 से 80 हजार रैपिड एन्टीजन टेस्ट तथा 40 से 45 हजार आरटीपीसीआर विधि से टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोविड-19 से सम्बन्धित पोर्टल को अपडेट रखा जाए। इसे प्रतिदिन निरन्तर अपडेट किया जाए। उन्होंने कोरोना के दृष्टिगत राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन घर में ही किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज तथा बस्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित करने तथा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस संचालन की कार्यवाही को और प्रभावी बनाया जाए। सभी जनपदों में एएलएस तथा ‘108’ एम्बुलेंस सेवाओं के 50 प्रतिशत वाहन कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोग किए जाएं। प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए आवश्यकतानुसार आईसीयू बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण की भी कार्ययोजना बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों के गठन के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था का विस्तार करते हुए उसे सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा, जिससे वे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन कराते हुए औद्योगिक गतिविधियों का संचालन पूरी क्षमता से कराया जाए। इस कार्य में कोई कठिनाई न आने पाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उवर्रक की कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को सुगमतापूर्वक खाद उपलब्ध हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु ‘हर घर जल’ योजना के कार्यों को तेज किया जाए।