इस सरकारने कोरोना से लोगो की जान बचने के लिए ऑक्सीजन बाहर लेने का लिया निर्णय

नई दिल्ली: देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निबटने के लिए सरकार अब इसका इंपोर्ट करेगी. फिलहाल 50 हजार मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट का फैसला किया गया है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार केसशक्त समूह -2 (ईजी 2) ने कोरोना से जूझ रहे 12 राज्यों में ऑक्सीजन की जरूरतों का आकलन शुरू कर दिया है. प्रधान मंत्री-कोष की मदद से देश में 100 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं. जिनमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगे होंगे. इनके अलावा 50 हजार मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन बाहर के देशों से इंपोर्ट की जाएगी.

दिल्ली में गुरुवार को हुई ईजी 2 की बैठक में देश में अनिवार्य मेडिकल उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा की गई. बैठक में चर्चा के बाद 3 बड़े फैसले लिए गए. जिनमें पहला यह था कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता जांची जाए. गंभीर कोरोना मरीजों का जीवन बचाने में मेडिकल ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है.
जिन राज्यों में कोरोना के केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं. उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं. महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड राज्य में कुल ऑक्सीजन निर्माण क्षमता से भी ज्यादा हो चुकी है. वहीं मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन निर्माण के लिए कोई प्रॉडक्शन सेंटर नहीं है. वहीं गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है लेकिन वहां भी इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है.
अगले कुछ हफ्तों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर स्पष्टता और आश्वासन देने के लिए , केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, संबंधित राज्य और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक संयुक्त एक्सरसाइज किया. इस एक्सरसाइज में ऑक्सीजन निर्माण इकाइयों के उत्पादक भी शामिल हुए. इस एक्सरसाइज में राज्यों की डिमांड और मेडिकल ऑक्सीजन की कुल उत्पादन क्षमता का मिलान किया गया. इसके साथ राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन के बेहतर उपयोग का तरीका बताने के लिए रूपरेखा भी बनाई गई.

जानकारी के मुताबिक कोरोना से सबसे प्रभावित 12 राज्यों ने 4880 MT, 5619 MT और 6593 MT मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड भेजी थी. जिसके आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट के आदेश जारी किए हैं.

बैठक में जिस दूसरे बिंदु पर चर्चा की गई, वह दबाव डालकर पोछते हुए सोखना (पीयसए ) वाली 100 अस्पतालों की पहचान करना था. पीयसए तकनीक रखने वाले अस्पताल खुद की ऑक्सीजन बनाने में सफल रहते हैं, जिससे मेडिकल ऑक्सीजन की नेशनल ग्रिड पर बोझ कम होता है. प्रधान मंत्री-कोष फंड ने ऐसे 162 पीयसए प्लांट बनाने के लिए फंड जारी किया था. इसके साथ ही 100 ऐसे अस्पतालों की पहचान की जा रही है, जो अपने यहां ये प्लांट लगा सकें, जिससे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न रहे.