इस दिन खत्म होने जा रहा किसान संगठनों का धरना!
नई दिल्ली: कृषि कानूनों की वापसी के बाद आखिर किसान अपना आंदोलन खत्म कब करेंगे इस बात का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है. संयुक्त किसान मोर्चा अपना MSP को कानूनी मान्यता देने की मांग पर अड़ गया है और आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है. सरकार से बातचीत के लिए भी 5 किसान नेताओं के नाम तय हुए हैं जो आगे की रणनीति तय करेंगे. हालांकि अब आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आई है.
इस बीच मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को लेकर सहमति बनाने पर चर्चा की गई है. किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 6 मांगे रखी थीं, उन 6 सूत्रीय मांगों पर भारत सरकार की तरफ से किसान नेताओं को जवाब आ गया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की मांग पर विचार किया जा रहा है और सरकार पहले ही MSP को लेकर कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है.
किसान नेता कुलवंत सिंह ने दावा किया है कि बुधवार को आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो सकता है. किसान आंदोलन को लेकर किसानों के बीच भी एक राय नहीं है. पंजाब के जत्थों का मानना है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए लेकिन राकेश टिकैत समेत कुछ किसान नेता MSP गारंटी के बिना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं.
सरकार की ओर से किसानों को जो जवाबी पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि MSP पर प्रधानमंत्री ने खुद और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलत होंगे. हम इसमें साफ करना चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में SKM के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
इसके अलावा कहा गया है कि जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है कि आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे. साथ ही किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने पर सहमति बनी है.
सरकार की ओर से किसानों को जो जवाबी पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि MSP पर प्रधानमंत्री ने खुद और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलत होंगे. हम इसमें साफ करना चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में SKM के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
इसके अलावा कहा गया है कि जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है कि आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे. साथ ही किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने पर सहमति बनी है.
सरकार की ओर से कहा गया है कि मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है. दोनों विषयों के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है. जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बिल का सवाल है, संसद में पेश करने से पहले इसे लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स की राय ली जाएगी.
पराली के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि केंद्र ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिलन लाइबिलिटी से किसान को मुक्ति दी गई है.
