खेल मंत्री से बातचीत के बाद पहलवानों का धरना खत्म(Wrestlers strike )
नई दिल्ली. दिल्ली के जंतर-मंतर पर दो दिन से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को सरकार ने उनकी शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया. इसके बाद शुक्रवार देर रात रेसलर्स ने अपना धरना खत्म (Wrestlers strike ) कर दिया. उनकी शिकायतों के समाधान के पहले कदम के तहत निशाने पर आए भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई)अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुए दूसरे दौर की वार्ता के बाद विनेश फोगाट, बंजरग पुनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित अन्य पहलवानों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला किया.
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मैराथन बैठक के बाद कहा कि एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा शनिवार को की जाएगी. समिति चार हफ्ते में जांच पूरी करेगी. वह डब्ल्यूएफआई और इसके अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय या यौन उत्पीड़ के सभी आरोपों की गंभीरता से जांच करेगी. उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने तक बृजभूषण सिंह फेडरेशन से अलग रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे, जबकि डब्ल्यूएफआई के रोजमर्रा के काम को निगरानी समिति देखेगी.
बजरंग पुनिया ने दिया बड़ा बयान
बैठक के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन दिया है. मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, इसलिए हम विरोध वापस ले रहे हैं. बता दें कि विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई सालों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं.
वहीं पहलवान विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी पत्र लिखा. पहलवानों ने IOA से WFI अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया था.
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत के बाद पहलवानों का धरना खत्म.
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7 सदस्यीय कमेटी का गठन
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं
