अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न

राज्य सरकार (acquisition) ने हलफनामे में बुलेट ट्रेन परियोजना के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना भारत सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजना है। अपनी याचिका में अनुरोध किया कि हाई कोर्ट राज्य सरकार को मुआवजा देने की प्रक्रिया और कब्जे की कार्यवाही (acquisition) शुरू नहीं करने का निर्देश दे।

राज्य सरकार के अधिग्रहण निकाय ने 17 अक्टूबर को मुआवजे के रूप में लगभग 264 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जमा कर दी है। प्रतिवादी प्राधिकारी सुनिश्चित करने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं कि परियोजना को निजी व्यक्तियों से बाधाओं का सामना न करना पड़े और यहां तक ​​​​कि याचिकाकर्ता कंपनी की इच्छाओं को पूरा करने का भी प्रयास किया गया। अदालत ने इसके बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर तय की इस तरह का नोटिस जारी किया जाता है, याचिकाकर्ता कंपनी को अदालत का रुख करने के लिए उचित समय देगी।