Union Cabinet : महंगाई भत्ते पर वित्त मंत्रालय का बड़ा एलान, जाने पूरी खबर…….

नई दिल्ली। Union Cabinet : महंगाई भत्ते पर वित्त मंत्रालय का बड़ा एलान, जाने पूरी खबर……. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ा तोहफा पहले ही दे दिया है। अब डीए को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है, जिससे केंद्रीय कर्मियों के चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो गई है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को मुहर लगा दी कि बढ़कर मिलने वाला महंगाई भत्ता जनवरी, 2022 से ही लागू किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी इजाफे का फैसला किया था। इस इजाफे के बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है। बता दें कि महंगाई भतते की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है।

Union Cabinet : अब डीए को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी साझा की है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देश के लगभग 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनरों को मिलने वाला है। इस बीच बढ़े हुए डीए का भुगतान जनवरी 2022 से गणना करके दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जल्द ही इसका भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों को हर महीने मिलने वाली राशि में होगा, जबकि पिछले महीनों का बकाया भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा।

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बता दें कि डीए में बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित होगी। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है। शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है। इसकी गणना मूल वेतन पर होती है।

Union Cabinet : डीए सरकारी कर्मचारियों के स्थानों के आधार पर भी भिन्न होता ह

पूर्व में आई रिपोर्टों पर गौर करें तो उनमें भी उम्मीद जताई गई थी कि होली से पहले सरकार डीए में बढ़ोतरी के संबंध में घोषणा करके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ा हुआ वेतन, जनवरी और फरवरी के बकाया के साथ कर्मचारियों को मार्च में दिया जाएगा। गौरतलब है कि महंगाई भत्ता कर्मचारी के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा है।

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यह भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को आफसेट करने के लिए दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में इंक्रीमेंट देती है। डीए सरकारी कर्मचारियों के स्थानों के आधार पर भी भिन्न होता है। न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है।

डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा

अभी तक 31 फीसदी के हिसाब से इन्हें 5580 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलता है। डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। अधिकतम बेसिक सैलरी की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह 56,900 रुपये है।

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अभी 31 फीसदी के हिसाब से इन्हें 17,639 रुपये डीए प्रतिमाह दिया जाता है। ऐसे में 34 फीसदी के हिसाब से डीए का कैलकुलेशन करें तो यह प्रतिमाह 19,346 रुपये हो जाएगा यानी पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20,484 रुपये बढ़ जाएगी। यहां बता दें कि सरकार के इस फैसले से देश के 6882 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।

इनमें केंद्रीय विभागों या कंपनियों से रिटायर कर्मचारियों को डीआर के रूप में बढ़ी पेंशन मिलेगी। सशस्त्र बल की सेवा से रिटायर कर्मचारियों, आल इंडिया सर्विस के पेंशनर समेत रेलवे के पेंशनरों और उनके परिवारों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार, प्रोविजनल पेंशन पाने वाले पेंशनरों के साथ ही बर्मा (म्यांमार) और पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा।