सरकार की मंशानुरूप कार्य न करने वाले तथा भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों की कार्य संस्कृति और मानसिकता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा -: ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा

लखनऊ : – ( 18 जून, 2025 ) -: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि इस वर्ष अप्रत्याशित विद्युत मांग के बावजूद एसएलडीसी से राज्य के सभी क्षेत्रों को निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शिकायतें आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊपर से बिजली नहीं मिल पा रही है, का बहाना बनाकर बेवजह आपूर्ति बाधित कर भीषण गर्मी और उमस में उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है और छोटी-छोटी समस्याओं के लिए उपभोक्ताओं को बेवजह कार्यालय भी दौड़ाया जाता है। समय से समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, अनुरक्षण कार्यों को लेकर दिन में कई बार शटडाउन लिया जाता है और बार-बार बिजली काटी जाती है। विद्युत कर्मियों की जनहित विरोधी इस कार्यशैली को अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को परेशान करने, टोल फ्री नंबर 1912 में आई शिकायतों का समय से समाधान न करने तथा बिजली तो जाएगी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहने तथा समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विद्युत कर्मियों और प्रबंधन के कठिन परिश्रम से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में अमूलचूल सुधार हुआ है, जिसके कारण पूरे देश में अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात से भी काफी ज्यादा विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम हुए हैं। बढ़ती हुई विद्युत मांग के अनुरूप लगातार सुधार किया जा रहा है। फिर भी कुछ कार्मिकों की लचर कार्यशैली की बदौलत पूरे विभाग को शर्मिंदगी होती है। सरकार की मंशा अनुरूप कार्य न करने वाले तथा भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे कार्मिकों की कार्य संस्कृति और मानसिकता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

• उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों को निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही
• बेवजह विद्युत आपूर्ति बाधित करने व उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय से समाधान न करने वाले कार्मिकों पर होगी शख्त कार्रवाई
• क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहने तथा समस्याओं का तत्काल समाधान करने के दिए निर्देश
• प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में अमूलचूल सुधार से देश में अन्य राज्यों से काफी ज्यादा विद्युत आपूर्ति करने में हुए सक्षम
• सभी एमडी समस्याग्रस्त क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण कर समस्याओं का तत्काल समाधान करायें
• ऊर्जा मंत्री ने ‘सम्भव’ की व्यवस्था के तहत राज्यस्तरीय जनसुनवाई कर 20 उपभोक्ताओं तथा संबंधित अधिकारियों से वर्चुअल संवाद कर समस्याओं का तत्काल समाधान कराया

ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्काम के एमडी को निर्देश दिए कि सभी क्षेत्रों में 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित किए जाएं। 1912 में आ रही शिकायतों का गंभीरता से शतप्रतिशत समाधान कराया जाए। आंधी, तूफान और बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, लाइन और पोल टूटने की समस्याएं बढ़ेगी, पेड़ों के टूटने व उखड़ने तथा जल भराव से भी विद्युत आपूर्ति बहाल रखने में परेशानी होगी। ऐसे में पूरी तरह से सतर्क और सजग रहें, शिड्यूल के अनुरूप दी जा रही विद्युत आपूर्ति पर निगरानी रखी जाए। बेवजह कटौती और शटडाउन न करें। पेड़ों की शाखाओं और झाड़ियों की छटनी समय से करा लें, जिससे ट्रिपिंग की समस्या न बने।

विद्युत पोल, स्टे-वायर और ट्रांसफार्मर जाली में करंट उतरने की भी जांच करायें। लोगों को बरसात में विद्युत दुर्घटनाओं से बचाने के लिए लाइन, पोल और ट्रांसफार्मर जाली से दूर रहने के लिए जागरूक और सचेत करें। विद्युत चोरी कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शख्त कारवाई करें, विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली करने का हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी एमडी समस्याग्रस्त क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण कर समस्याओं का तत्काल समाधान करायें।

ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा बुधवार को जल निगम के फील्ड हॉस्टल संगम, लखनऊ में ‘सम्भव’ की व्यवस्था के तहत राज्यस्तरीय जनसुनवाई कर 20 उपभोक्ताओं तथा संबंधित अधिकारियों से वर्चुअल संवाद कर समस्याओं का तत्काल समाधान कराया। जनसुनवाई में विभिन्न जनपदों से विद्युत दुर्घटना में आर्थिक सहायता न मिलना, गलत विद्युत बिल, संयोजन न देना, विद्युतीकरण कराने, बिल समायोजित न करने, विद्युत मीटर न लगाने, ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज, विद्युत तार जर्जर होने, बांस बल्ली को हटवाने, स्थाई विच्छेदन कराने, मल्टीस्टोरी समितियों से संबंधित शिकायतें आयीं, जिनका मौके पर ही निस्तारण कराया गया।

जनसुनवाई में यूपीपीसीएल अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल, एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार, सभी डिस्काम के एमडी, जोन के मुख्य अभियंता, जिलों से अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंताओं तथा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।