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अग्निपथ योजना को वापस ले सरकार, युवाओं के साथ खड़ी है कांग्रेस – नाना पटोले

मुंबई – पूरे देश के अंदर यह बात देखी जा रही है कि विपक्षी दलों को तंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने और उन्हें डराने-धमकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी जानकारी है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में विधायकों पर दबाव बनाने के लिए उन्हें सीधे फोन किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आगे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई और ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भाजपा ने सत्ता के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। खबर फैलाई जा रही है कि महाविकास आघाडी में विवाद चल रहा है लेकिन वास्तव में विवाद आघाडी में नहीं बल्कि बीजेपी में है। भाजपा विधान परिषद चुनाव में रोड़ा अटका रही है लेकिन संख्या का गणित महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को 12 वोट चाहिए जबकि पांचवें उम्मीदवार के लिए बीजेपी को 22 वोट की जरुरत है। हालांकि बीजेपी पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दम पर जीत का दावा कर रही है।

अग्निपथ योजना को रद्द करवाने की मांग

पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी मजबूत है और हमारे पास जीत के लिए पर्याप्त आकंड़े है। ऐसे में महाविकास आघाडी के सभी छह उम्मीदवार जीतेंगे। अग्निपथ योजना युवाओं के हक़ में नहीं राजनंदिनी दलवी अकादमी के प्रशिक्षकों और युवाओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से उनके आवास पर मुलाकात कर अग्निपथ योजना को रद्द करवाने की मांग की।नाना पटोले ने कहा कि सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सैन्य भर्ती युवाओं के भविष्य बर्बाद कर देगी। युवा इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है लेकिन युवाओं को हिंसक साधनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी, हम युवाओं के साथ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आघाडी सरकार में शामिल सभी दल मिल कर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे।

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