जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की !

मैनपुरी -: ( रामजी लाल गोस्वामी ) -: जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मा. मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, फैमिली आई.डी., पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में सी.एम. डैशबोर्ड पर सी. श्रेणी में पाये जाने पर उप कृषि निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं बैठक में विलम्ब से उपस्थित होने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतन रोके जाने के निर्देश देते हुये कहा कि कुछ विभागों के कारण सी.एम. डैशबोर्ड पर जनपद की रैंक खराब हो रही है, बार-बार निर्देशों के बाद भी सम्बन्धित अधिकारी रैंक, प्रगति सुधार की दिशा में कार्य नहीं कर रहे है। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत करते हुये कहा कि कार्यशैली सुधारें और विभागीय योजनाओं के कियान्वयन में तेजी लायें ताकि इस माह के अंत तक डैशबोर्ड पर पर प्रगति में सुधार दिखे।

श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा में पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट, पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट बी.के.एस. ग्राम उन्नति योजना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति, पूर्व दशम् छात्रवृत्ति, उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन, ऊर्जा विभाग की खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति शहरी, ग्रामीण, विद्युत बिलों में सुधार, कृ षि विभाग की कृषि रक्षा रसायन डी.बी.टी., प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम, निःशुल्क बीज डी.बी.टी, ग्राम्य विकास की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण में भवन निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में एंबुलेंस 102, 108, बायोमेडिकल उपकरण रख-रखाव, सीटी स्कैन सेवाएं, दिव्यांग पेंशन, आधार सीडिंग, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण फेज-02, सामाजिक वनीकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री पोषण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश के संरक्षण, पशु टीकाकरण, संरक्षित निराश्रित गोवंशों की सुपुर्दगी, पिछड़ा वर्ग की शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निराश्रित महिला पेंशन आधार सीडिंग, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, सड़कों का अनुरक्षण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना, ओडीओपी वित्त पोषण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, टेल फीडिंग में ए-कैटेगरी पाये जाने पर संतोष व्यक्त किया।

जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास की डे. एन.आर.एल.एम., बैंक क्रेडिट लिंकेज, ओ.डी.ओ.पी. टूलकिट योजना में डी-श्रेणी, निपुण परीक्षा ऑकलन, नई सड़कों के निर्माण में सी-श्रेणी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन हर घर जल, 05वें राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, में बी-श्रेणी में पाये जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभागों की संचालित योजनाओं की प्रगति सुधार कर इन योजनाओं को भी ए-कैटेगरी में लाने के प्रयास करें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी फैमिली आई.डी. की प्रगति में सुधार नहीं हो पा रहा है, सी.एम. डैशबोर्ड पर 10 में से मात्र 04, 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, निपुण परीक्षा ऑकलन में 10 में से 05-05, अंक मिले हैं, जबकि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रगति बेहद निराशाजनक है, इस योजना में एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, उप कृषि निदेशक को निर्देशित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति राशन कार्ड से आच्छादित नहीं है, उनके प्राथमिकता पर फैमिली आई.डी. बनाकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाए।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय कुमार मल्ल, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली,

परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त मनरेगा श्वेतांक पाण्डेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी नेत्रपाल सिंह ने किया।