गहराता जा रहा राजभवन और सरकार के बीच टकराव
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा (confrontation) से पारित दो आरक्षण संशोधन विधेयकों पर राजभवन और सरकार के बीच टकराव गहराता (confrontation) जा रहा है। विधेयक के राजभवन में अटक जाने के लिए भाजपा ने प्रदेश के लोगों का मजाक बनाकर रख दिया है।
आरक्षण का बिल एक वर्ग के लिए नहीं होता, सभी वर्गों के लिए होता है। विधानसभा से सर्व सम्मति से एक्ट पारित हुआ राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने भाजपा को आरक्षण का विरोधी भी बताया। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। आदिवासी समाज का आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने का सुझाव सरकार ने सभी वर्गों का बढ़ा दिया।
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बिना सोचे-समझे उसपर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। राजभवन में संबंधित विभागों के अफसरों और विधि सलाहकारों को बुलाकर बिल का परीक्षण कराया गया है। राज्यपाल से मिलकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है।
