सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को फटकार

उत्तर प्रदेश (Damnation) सरकार ने हाईकोर्ट के मई 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जौनपुर की एक महिला को सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई उसकी भूमि के मुआवजे(Damnation) में वृद्धि की गई थी।

मामले सतही तौर पर दायर किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्तगी का प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा सके। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया पटना में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए जियो-मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है।

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कोर्ट ने सरकार की ओर से मुकदमे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। 2020 के आदेश के खिलाफ पटना निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने में 1,173 दिनों की देरी करने और गलत विवरण से जुड़ा है। राज्य सरकार द्वारा 1,173 दिन के बाद याचिका दायर की गई और निर्धारित अवधि से अधिक होने के कारण प्रतिबंधित है।