शिवपाल ने 25 सितंबर को आयोजित भारत बंद को समर्थन दिया

लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि नए अध्यादेशों के तहत सरकार मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है। अधिकांश छोटे जोत के किसानों के पास न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लडऩे की ताकत है और न ही वह इंटरनेट पर अपने उत्पाद का सौदा कर सकते हैं। उन्होंने किसान संगठनों के आह्वान पर 25 सितंबर को आयोजित होने वाले भारत बंद को समर्थन दिया है। उन्होंने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि इन अध्यादेशों से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन के रह जाएगा। केंद्र सरकार इसके सहारे कृषि का पश्चिमी मॉडल किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन सरकार यह बात भूल जाती है कि हमारे किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती। हमारे यहां भूमि-जनसंख्या अनुपात पश्चिमी देशों से अलग है। भारत में खेती-किसानी जीवनयापन करने का साधन है, वहीं पश्चिमी देशों में यह व्यवसाय है।उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से बड़े पूंजीपति सीधे किसानों से उपज खरीद कर सकेंगे। इस देश में 80 फीसदी छोटे जोत वाले किसान हैं, जिनके पास मोल-भाव करने की क्षमता नहीं है, वे इसका लाभ कैसे उठाऐंगे? एक राष्ट्र, एक मार्केट बनाने की बात करने वाली सरकार को यह नहीं पता कि जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वह राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पाएगा।