राज्यपाल ( Governor)के सामने जल्द भाजपा दावा पेश करने की तैयारी

मुंबई. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी 1 जुलाई को सरकार बना सकती है. राज्यपाल ( Governor) के सामने जल्द ही दावा पेश करने की तैयारी में पार्टी जुट चुकी है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने वेबकास्ट पर कहा, “मैं विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं.” ठाकरे ने यह घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से बृहस्पतिवार को उनके नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए दिए निर्देश पर रोक लगाने से इंकार करने के कुछ मिनटों के बाद की.

दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को बृहस्पतिवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था. न्याययमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को विधानसभा में कार्यवाही राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना की याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी. बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश के खिलाफ याचिका पर शीर्ष अदालत ने विधानसभा सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया.

राज्यपाल ने दिया है विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार को बृहस्पतिवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है. राज्यपाल ने विधानसभा सचिव को लिखे अपने पत्र में निर्देश दिया, “महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र 30 जून (बृहस्पतिवार) को पूर्वाह्न 11 बजे बुलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान एकमात्र एजेंडा होगा और किसी भी सूरत में सदन की कार्यवाही शाम पांच बजे तक पूरी करनी होगी.” राज्यपाल का यह फैसला तब आया है जब मंगलवार रात भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी और यह दावा करते हुए शक्ति परीक्षण कराने की मांग की कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई है.

सदन की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट
पत्र में कहा गया है, “सदन की कार्यवाही का सीधा (लाइव) प्रसारण किया जाएगा और इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे.” पत्र में राज्यपाल ने मंगलवार को सात निर्दलीय विधायकों द्वारा भेजे गए ई-मेल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत गंवा दिया है इसलिए जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराना अनिवार्य हो गया है.