पीएम ई-बस पीएम ई-बस )सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में पीएम ई-बस (पीएम ई-बस ) सेवा को मंजूरी दे दी गई है. इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 20 हजार करोड़ भारत सरकार देगी. इसके सेवा के अंतर्गत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये ई-बस सेवा 2037 तक चलेगी और यह 100 शहरों में शुरू की जाएगी. इसके अलावा बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्‍ट बनाया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोगी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सावर्जनिक परिवहन सेवा के विस्‍तार के तहत यह कदम उठाया गया है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को सस्ती दर पर दो लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा. उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना से परंपरागत पेशे से जुड़े 30 लाख परिवारों को लाभ होगा.