अडानी ( Adani)समेत कई मुद्दे उठा सकता है विपक्ष

नई दिल्ली. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. सत्र के इस हिस्से में सरकार का प्रमुख एजेंडा लंबे समय से पड़े विधेयकों को पारित कराने का होगा. सत्र के इस चरण में 26 विधेयक राज्यसभा में और 9 विधेयक लोकसभा में पारित होने के लिए लंबित हैं. वहीं सरकार की प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित कराने की रहेगी. इसके अलावा बाकी लंबित विधेयक भी सरकार पारित कराएगी. विपक्षी दल, गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग और अडानी ( Adani) समूह से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे.

बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक सोमवार को सुबह होगी. विपक्षी दलों की तरफ से सत्र के दूसरे चरण में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की तरफ से विपक्षी नेताओं पर छापा मारने के मुद्दे को भी उठाने की संभावना है. बजट सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस एलआईसी, एसबीआई के समक्ष संभावित खतरे, महंगाई, बेरोजगारी, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग के मुद्दे को फिर से सामने रखेगी.

विपक्षी दल ने बुलाई बैठक
वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति तैयार करने के लिये आज सुबह विपक्षी दल बैठक करेंगे. सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग और अडाणी विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा.

सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों की करीब 10 बजे संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में बैठक होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि इसके बाद कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में सांसद हिस्सा लेंगे जहां पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी.

विपक्षी दलों द्वारा सत्र के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग, अडाणी विवाद, चीन के साथ सीमा गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाये जा सकते हैं.

एजेंसियों के दुरुपयोग का भी मुद्दा
कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी अडाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे को उठाना जारी रखेगी और सरकार से सवाल पूछेगी क्योंकि सत्र के पहले चरण में इस बारे में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था. इसमें मुख्य मुद्दा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग का रहने की संभावना है. यह विषय नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ जारी जांच को लेकर चर्चा में है.

समाजवादी पार्टी, वाम दल और द्रमुक भी संघीय ढांचे पर आघात और संस्थाओं के कथित दुरूपयोग को लेकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं. सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस एलआईसी, एसबीआई के समक्ष संभावित खतरे, महंगाई, बेरोजगारी, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग के मुद्दे को उठायेगी.

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने हाल ही में कहा था कि एलआईसी से जुडे निवेश प्रभाव खतरे, महंगाई जैसे विषयों का आम लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और तृणमूल कांग्रेस इन विषयों को उठायेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरूपयोग के विषय को भी उठायेगी.
गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी को हुई थी जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया था. निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा.