अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत से ज्यादा न हों – न्यायामूर्ति श्री राम औतार सिंह

अयोध्या – ( 19 जनवरी 2023 )- उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित (डेडीकेटेड) पिछड़ा वर्ग मा0 आयोग के अध्यक्ष मा0 न्यायामूर्ति सेवानिवृत्त श्री राम औतार सिंह तथा सदस्यगण श्री महेन्द्र कुमार, श्री बृजेश कुमार सोनी व श्री सन्तोष कुमार विश्वकर्मा जी का मण्डल अयोध्या में आगमन पर मण्डलायुक्त श्री गौरव दयाल, जिलाधिकारी अयोध्या श्री नितीश कुमार द्वारा आयुक्त सभागार में हार्दिक स्वागत किया।

तदोपरांत मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अयोध्या, जिलाधिकारी सुल्तानपुर श्री रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर श्री सैमुअल पाल, जिलाधिकारी बाराबंकी श्री अविनाश कुमार, जिलाधिकारी अमेठी श्री राकेश कुमार मिश्र तथा अपर जिलाधिकारीगण (प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय) व नगर निकाय के अपर नगर आयुक्त तथा अधिशासी अधिकारियों आदि से परिचय प्राप्त करते हुये आयोग के गठन एवं इसके उद्देश्यों सहित आदि की जानकारी दी गयी।

मा0 आयोग द्वारा सभी अधिकारियों को बताया गया कि आयोग का गठन स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के सन्दर्भ में अनुभाविक जांच एवं गहन अध्ययन करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया है।

वर्ष 2005 एवं 2009 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अलग-अलग रिट याचिकायें/अनुज्ञा दाखिल की गयी थी जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 में के0 कृष्णमूर्ति बनाम यूनियन आफ इंडिया के केस में निर्णय दिया कि ओबीसी समुदाय के लोगों को स्थानीय निकाय में राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अध्ययन करने हेतु आयोग का गठन किया जाय। इस क्रम में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया है तथा मा0 आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जानी है। इसमें समय सीमा निर्धारित है इस हेतु सभी अधिकारीगण समय सीमा के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर शुद्वतम आकड़े एकत्रित कर आयोग को प्रस्तुत करें।

मा0 आयोग का कार्यालय लखनऊ निदेशालय सूडा में गोमती नगर इक्सटेंसन लखनऊ में है तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण एकदम बेहतर ढंग से बहुत ही सावधानी के साथ हों, जिनका अध्ययन कर आयोग प्रभावी और सटीक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर सकें।

आयोग की रिपोर्ट शासन के विधान मण्डल के पटल पर भी रखी जायेगी तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 में दाखिल किया जायेगा इसलिए अधिकारीगण समय के साथ रिपोर्ट तैयार करें तथा सभी से सहयोग की अपील की गयी।

आयोग के अध्यक्ष न्यायामूर्ति श्री राम औतार सिंह के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने प्रशासन के साथ वार्तालाप को सकारात्मक बताया तथा सभी से सहयोग की अपील की। अगले चरण में आयुक्त सभागार में विभिन्न राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा कहा कि पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रति राजनैतिक रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव में भागीदारी में कोई अन्याय न हो इसके लिए जिसको जानकारी है वह हमें कल (20 जनवरी) तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर उपलब्ध करा सकता है हम लोग कल शाम तक अयोध्या सर्किट हाउस में प्रवास कर रहे है तथा कल 20 जनवरी 2023 को मण्डल के विभिन्न स्थानीय निकायों का भ्रमण करेंगे। इस बैठक में मण्डल के सभी जिलाधिकारियों एवं अपर जिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने जनपद से सम्बंधित स्थानीय निकायों के सम्बंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।

मा0 आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नही हो सकता है इसका भी ध्यान रखा जाय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत से ज्यादा न हों। मण्डलायुक्त श्री गौरव दयाल ने मण्डल के सभी अधिकारियों से मा0 आयोग द्वारा चाही गयी सभी सूचनाओं को सटीक आकड़े निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करने को कहा तथा मा0 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का मण्डल अयोध्या में आगमन एवं आयोग द्वारा दी गयी जानकारियों के लिए आभार व्यक्त किया तथा सभी अधिकारियों से सहयोग की अपील की। बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय श्री अमित सिंह ने किया। अन्त में मीडिया कर्मियों से वार्ता की तथा सहयोग की अपील की गयी।