झारखंड के राजस्व में पांच हजार करोड़ की कमी

केंद्र सरकार (Revenue) पर निशाना साधते हुए कोल इंडिया लिमिटेड पर झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की देनदारी चुकाया नहीं जा रहा है। झारखंड के राजस्व (Revenue) में हर साल करीब पांच हजार करोड़ की कमी की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। राज्य को हर साल पांच हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आगामी दस साल तक सरकार रहती हैं तो झारखंड पिछड़ा राज्य नहीं रहेगा।

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17 केंद्रीय और राज्य कर में जुलाई 2017 को लागू करने के साथ मिला दिया गया। वित्तीय संकट के बीच चुनौतियां बढ़ रही है। राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए जून 2022 को खत्म हुई मियाद को और पांच साल तक बढ़ाने की मांग हेमंत सोरेने कर रहे हैं। राजस्व में होने वाली क्षति की भरपाई राज्यों को अगले पांच साल तक की जाएगी और अवधि 30 जून 2022 को खत्म हो चुकी है।