जेब अगर हो खाली, तो कैसा छठ कैसी दीवाली

निर्मल रानी
देश का सबसे बड़ा व सबसे पवित्र त्यौहार दीपावली आगामी 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। दीपावली की गिनती उस सर्वप्रमुख त्यौहार में होती है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी सहायक होता है। दीपावली के बाद ही यानि 18 व 19 नवंबर को छठ का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। वैसे तो छठ मुख्य रूप से बिहार का पर्व समझा जाता है। परन्तु जैसे जैसे बिहार के कामगारों व मेहनतकश लोगों ने रोजगार के मकसद से देश के कोने कोने में रहना व बसना शुरू किया तब से छठ भी धीरे धीरे अन्य हिन्दू त्योहारों की ही तरह राष्ट्रीय त्यौहार का रूप धारण करता गया। अब छठ की छटा का नजारा बिहार के पोखरों से लेकर नदियों के किनारों,यहाँ तक कि कोलकाता व मुंबई जैसे महानगरों में समुद्र तट पर भी देखा जा सकता है। दिल्ली से लेकर हरियाणा व पंजाब जैसे राज्यों में भी छठ पूजा पूरे धूम व श्रद्धा के साथ की जाने लगी है। परन्तु पूर्व वर्षों की तुलना में इस बार की दीपावली,धनतेरस व छठ पूजा आदि कई त्यौहार भारत के लोगों में खुशी व उत्साह नहीं पैदा कर पा रहे हैं । कारण साफ है एक तो कोरोना काल दूसरे देश में छाई हुई आर्थिक मंदी। इसपर सोने पे सुहागा यह कि देश इस समय मंहगाई के उस अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है जिसकी शायद देशवासियों ने कल्पना भी नहीं की थी। आलू जैसी प्राथमिक सब्जी जो अमीरों से लेकर गरीबों तक की थाली की अति अनिवार्य भोज्य सामग्री थी, वह 50 रूपये प्रति किलो के ऊपर की छलांग लगा चुकी। प्याज, जिसके बिना क्या गरीब तो क्या अमीर, किसी सब्जी की तैयारी के बारे में सोच भी नहीं सकता वह पिछले दिनों सौ रूपये प्रति किलो तक बिक चुकी। याद कीजिये 2014 के पहले के वह दृश्य जब आज के सत्ताधारी आलू- प्याज व पेट्रोल डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के विरुद्ध अपने गले में सब्जियों की माला डालकर अर्धनग्न होकर ऐसे प्रदर्शन करते थे गोया इनसे बड़ा जनहितैषी कोई है ही नहीं। आज रोजमर्रा इस्तेमाल की लगभग सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। जिस बिहार राज्य के लाखों लोग लॉक डाउन के समय देश के दूरस्थ राज्यों से पैदल चलकर बदहाली की हालत में अपने घरों को पहुंचे उसी राज्य ने कोरोनाकाल में होने वाले पहले आम चुनाव का सामना किया। भयंकर बेरोजगारी व आर्थिक बदहाली वाले इस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक जनसभाएं कीं। इनमें एक जन सभा में उन्होंने छठ पूजा को लेकर यह कहा कि – ष्छठ तक गरीबों में मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। कोरोना के काल में किसी मां को यह चिंता करने की जरुरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां – आपने अपने बेटे को दिल्ली में बैठाया है तो क्या वह छठ की चिंता नहीं करेगा ?मां,तुम छठ की तैयारी करो। दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। छठ पूजा तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। मां,तुम्हारा बेटा तुम्हें भूखा नहीं सोने देगाष्। प्रधानमंत्री के इस भाषण से ही बिहार के गरीबों की दशा का अंदाजा हो जाता है। सोचने का विषय है कि जिनके पास खाने को राशन न हो वह छठ और दीपावली कैसे मना सकता है? छठ में तो फलों व सब्जियों की पूजा होती है। न तो सरकार फल सब्जी उपलब्ध करा रही है न ही इनकी कीमतें आम लोगों की पहुँच में हैं। दीपावली भी पकवान व मिष्ठान तथा नए कपड़ों,सोना,चांदी, बर्तन आदि खरीदने का त्यौहार है। इनमें से कोई भी चीज न तो सरकार मुफ्त दे रही है न ही जनता इसे खरीदने की स्थिति में है। यदि प्रधानमंत्री की ही मानें तो छठ के बाद जब मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा जोकि निश्चित रूप से चुनावों के दृष्टिगत ही बांटा गया है,फिर तो शायद गरीबों के भूखे मरने की ही नौबत आ जाएगी,गौरतलब है कि कोरोना काल में जब बिहार राज्य के लोग ही सबसे अधिक बेरोजगारी के दुष्प्रभाव का सामना कर रहे हैं देश के अनेक वरिष्ठ अर्थ शास्त्रियों ने तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने कई बार सरकार को सुझाव दिया कि आम लोगों को इस संकट से उबारने व साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की गरज से लोगों को गेहूं-दाल-चना से ज्यादा जरुरत नकद धनराशि की है,जो सरकार को अविलंब लोगों के खातों में हस्तानांतरित करनी चाहिए। परन्तु सरकार ने किसी की सलाह मानने के बजाए राशन देने का ही फैसला किया। वह भी लोगों की जरुरत के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी इच्छा व नीतियों के अनुसार। सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि राशन के साथ घी तेल नमक मसाला भी चाहिए। बिजली का बिल भी देना है। फल सब्जी भी खरीदनी होगी। केवल राशन से बिहार की माताएं आखिर छठ पूजा कैसे मना सकती हैं? दिल्ली में बैठा उनका श्बेटाश् क्या सिर्फ सरकारी राशन देकर ही सोचता है कि छठ पूजा मना ली जाएगी ? यह तो है आम बदनसीब लोगों की हकीकत जिसपर प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से भाषण देकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वे कितने दयालु व जन हितैषी हैं। दूसरी ओर जिनकी वास्तविक दीपावली हो रही है और जिन के लिए कोरोना काल में भी अवसरों की भरमार है उनपर न प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं न ही मीडिया लोगों को बताता है। मिसाल के तौर पर देश के कई हवाई अड्डे सरकार ने अदानी को 50 वर्षों के लिए सौंप दिए। भारतीय रेल निजीकरण की राह पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के लिए सरकार ने लगभग आठ हजार पांच सौ करोड़ कीमत के दो नए बोईंग जेट विमान खरीदे हैं जो दीपावली से पहले भारत पहुँच भी चुके हैं। तो छठ व दीपावली तो दरअसल नेताओं व उद्योगपतियों की है न कि साधारण देशवासियों की ? दूसरी तरफ जिन गरीबों को छठ तक राशन देकर वोट के लिए बहलाया फुसलाया जा रहा है उन्हीं लोगों के लिए आने वाले समय में रेल यात्रा करना मुश्किल होगा। सरकार ने त्योहारों के अवसर पर जो विशेष त्योहारी रेलगाडिय़ां चलाने की घोषणा भी की है उनमें किराया सामान्य से कहीं ज्यादा है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गयी है। आज बिहार वासियों विशेषकर वहां के युवाओं के चेहरों पर उदासी,नाउम्मीदी व अनिश्चितता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। आज बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि जेब अगर हो खाली, तो कैसा छठ कैसी दीवाली ? आज दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियाँ पूरी तरह प्रासंगिक नजर आ रही हैं – कहाँ तो तय था चिरागाँ हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।