महिला आरक्षण बिल पर सरकार की प्लानिंग(महिला आरक्षण)

नई दिल्ली. पिछले कई वर्षों से संसद में अटका पड़ा महिला आरक्षण  (महिला आरक्षण) बिल इस बार विशेष सत्र के दौरान पेश हो सकता है. सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार नई संसद में पहला बिल महिला आरक्षण बिल ही पेश कर सकती है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार शाम को हुई बैठक में संसद में 33% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है. सूत्रों के मुताबिक मंगलवार या बुधवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. महिलाएं इस बिल के समर्थन में पीएम मोदी को धन्यवाद देने बड़ी संख्या में दिल्ली आ सकती हैं.

दरअसल महिला आरक्षण बिल लंबे समय से अटका हुआ था. मोदी सरकार इस बिल को पारित कराकर आधी आबादी को बड़ा मैसेज दे सकती है. महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है. महिलाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण बिल मंगलवार को भी संसद में पेश किया जा सकता है. महिला आरक्षण बिल पास होने पर दिल्ली के आसपास के इलाकों से हजारों की तादात में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने दिल्ली आ सकती हैं.

बीजेपी कर सकती है महिलाओं की बड़ी सभा
जानकारी के मुताबिक 3 दिनों तक दर्शक दीर्घा में महिलाओं को लाने के लिए बीजेपी सांसदों और मंत्रियों को विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही बीजेपी महिलाओं की एक बड़ी सभा दिल्ली या राजस्थान के किसी शहर में कर सकती है. इस सभा को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्बोधित कर सकते हैं.

सभी दलों ने उठाई थी महिला आरक्षण बिल की मांग
बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में महिला आरक्षण की जोरदार वकालत की गई थी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों की इस मांग में उनका साथ दिया. इतना ही नहीं, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और बीजू जनता दल (बीजद) ने सरकार से आग्रह किया कि संसद की कार्यवाही नई इमारत में स्थानांतरित होने के महत्वपूर्ण अवसर पर महिला आरक्षण विधेयक पारित कर इतिहास रचा जाए