किसानों को अपनी उपज का धान बेचने में किसी भी स्तर पर असुविधा न हो, किसी के द्वारा किसानों का शोषण न किया जाए- जिलाधिकारी

( रामजी लाल गोस्वामी),मैनपुरी ( ब्यूरो रिपोर्ट): जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जिला उद्योग बंधु, जिला व्यापारबंधु की बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो 185 एम.ओ.यू. हुए हैं, उनमें से 200 करोड़ रु. से ऊपर के एमओयू की सूची तैयार कर उपलब्ध करायें, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जो 1013:66 करोड़ के 67 एमओयू तैयार है, उन उद्यमियों के साथ तत्काल बैठक कराई जाए. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए और एमओयू तैयार किए जाएं. इन्वेस्टर्स समेत के दौरान जनपद में जो भी एमओयू उद्यमियों द्वारा किए गए हैं, वह सभी धरातल पर क्रियान्वयित हो सुनिश्चित किया जाए।

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उन्होंने उद्योग से संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उद्योगों के संचालन में किसी भी उद्यमी को कोई असुविधा न हो, उद्यमियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित क्षेत्राधिकारी नगर से कहा कि इस समय मंडियों में धान की आवक में तेजी आई है, मंडियों के आसपास जाम की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है साथ ही धान लेकर आने वालेकिसान वापसी में अपने संग नगदी लेकर जाते हैं इसलिए मंडी के आसपास पुलिस पिकेट, सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं। श्री सिंह ने डिप्टी आरएमओ, सचिव मंडी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को अपनी उपज का धान बेचने में किसी भी स्तर पर असुविधा न हो, किसी के द्वारा किसानों का शोषण न किया जाए। उन्होने बैंकर्स को निर्देशित करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पत्रावलियों पर प्राथमिकता पर ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें ताकि जरूरतमंद व्यक्ति अपना स्वाः रोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सके संचालित जन कल्याणकारी, लाभार्थीपरक योजनाओं में समय से ऋण उपलब्ध करायें, पत्रावलियों को बकर्स लंबित न रखें यदि प्रेषित पत्रावली पर ऋण उपलब्ध करना संभव न हो तो संबंधित बैंक पत्रावली पर विस्तृत टिप्पणी अंकित कर वापस करें । उन्होने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि वार्षिक लक्ष्य 86 के सापेक्ष 154 पत्रावलियां प्रेषित की गयीं जिनमें से 66 को स्वीकृत कर 37 पर ऋण वितरण किया जा चुका है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 96 के सापेक्ष विभिन्न बैंकों को 204 पत्रावलिया प्रेषित की गयीं, जिनमें से 75 पत्रावलियों को स्वीकृत कर 72 पत्रावलियों पर ऋण वितरण किया गया, एक जनपद एक उत्पाद योजना में वार्षिक लक्ष्य 30 के सापेक्ष 67 आवेदन बैंकों को प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसमें से 32 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर 21 पर बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया जा चुका है। उन्होने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को

निर्देशित करते हुये कहा कि तत्काल बोर्ड की बैठक बुलाकर ट्रांसपोर्ट नगर के प्रकरण को निस्तारित करायें, डिप्टी आर.एम.ओ. से कहा कि मुकुल ओवरसीज प्रा.लि. की बैंक गांरटी को वापस कराने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार, अग्रणी जिला प्रबन्धक अनिल प्रकाश तिवारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदित नारायण, असिसटेंट कमिश्नर जीएसटी जीनत परवीन, जिला उद्यान अधिकारी अनूप चतुर्वेदी, जिला अभिहीत अधिकारी डा. टी.आर. रावत, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लालचंद भारती. अधिशाषी अभियंता विद्युत आशीष गुप्ता सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, उद्यमी धीरू राठौर, लक्ष्मी नारायण तापडिया, अमित अग्रवाल, विनय गुप्ता, अजय दुबे आदि उपस्थित रहे।