केंद्र-प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आसानी से मिले !

मैनपुरी -: (रामजी लाल गोस्वामी) ) -: राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मा. मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था की बिन्दुवार समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र-प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आसानी से मिले, योजना में कोई अपात्र व्यक्ति लाभान्वित न हो, सुनिश्चित किया जाए, खराब ट्रांसफार्मर प्रत्येक दशा में 24 घंटे में बदले जाएं, निजी नलकूप कनेक्शन पर 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को सिंचाई में कोई असुविधा न हो, जिला मुख्यालय, तहसील, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की जाए, सभी अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करें, जन-प्रतिनिधियों के फोन रिसीव करें यदि कहीं व्यस्त हों तो प्रत्येक दशा में कॉल बैक करें।

                             उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जन-प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त हुआ है कि जनपद में खराब ट्रांसफार्मर समय से नहीं बदले जा रहे हैं साथ ही विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, लगातार विद्युत की कटौती हो रही है, विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा जन-प्रतिनिधियों के फोन कॉल भी रिसीव नहीं किये जा रहे हैं यह स्थिति ठीक नहीं है। प्रभारी मंत्री ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करने पर पाया की चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक लक्ष्य रू. 166 करोड़ के सापेक्ष माह अप्रैल में रू. 12 करोड़ 06 लाख की पूर्ति की गई,

                        विद्युत विभाग द्वारा गत् वित्तीय वर्ष में रू. 450 करोड़ के सापेक्ष रू. 417 करोड़ एवं चालू वित्तीय वर्ष में रू. 460 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष माह अप्रैल में रू. 29 करोड़ 68 लाख, परिवहन विभाग द्वारा गत् वित्तीय वर्ष में रू. 88 करोड़ 24 लाख के सापेक्ष रू. 79 करोड़ 26 लाख एवं चालू वित्तीय वर्ष में रू. 102 करोड़ 80 लाख के सापेक्ष माह अप्रैल में रू. 06 करोड़ 92 लाख, आबकारी विभाग द्वारा गत् वित्तीय वर्ष में रू. 449 करोड़ के सापेक्ष रू. 424 करोड़ एवं चालू वित्तीय वर्ष में रू. 488 करोड़ के सापेक्ष माह अप्रैल में रू. 77 करोड़ 07 लाख की पूर्ति की जा चुकी है, जिस पर उन्होने कहा कि जनपद में कर वसूली करने वाले विभागों ने कर संग्रह में बेहतर कार्य किया है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं में संबंन्धित विभाग के साथ बैंकर्स ने भी बेहतर कार्य किया है, सभी संबंधित अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

                           राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं, जांच की सुविधा उपलब्ध रहे, सभी उपकरण क्रियाशील रहें, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ समय से उपस्थित रहकर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय साफ-सफाई के साथ-साथ कूड़ा उठान के बेहतर प्रबंध करें, मुहल्लेवार रोस्टर बनाकर नियमित रूप से फॉगिंग, एंटी लारवा का छिड़काव कराया जाए।  उन्होने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करने पर पाया कि गत वित्तीय वर्ष में जनपद के 9106 किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया, जिससे बीमा कंपनी को रू. 03 करोड़ 92 लाख प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष मात्र 233 किसानों ने अपने दावे प्रस्तुत किये, जिन्हें बीमा कंपनी द्वारा मात्र 37 लाख 30 हजार का मुआवजा उपलब्ध कराया। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं, प्रबंधकों से कहा कि जो भी परियोजनाएं निर्माणाधीन है उन्हें मानकों का पालन कर निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराना सुनिश्चित करें।

                            प्रभारी मत्री ने बैठक से अनुपस्थित जिला दुग्ध अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए पशुपालन को बढ़ावा देना आवश्यक है, जनपद में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जाए, पेंशन योजना में प्रत्येक पात्र वृद्ध, दिव्यांग, निराश्रित महिला को लाभ मिले, कोई भी दिव्यांग, निराश्रित महिला, वृद्ध के आधार सीडिंग न होने के कारण पेंशन पाने से वंचित न हो, पेंशन के लाभार्थियों के सर्वाेच्च प्राथमिकता पर आधार सीडिंग करायी जाए, जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिन ग्रामों में योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां सड़कों की प्राथमिकता पर मरम्मत कराकर पूर्व की भांति लाया जाए।

                          उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम से कहा कि विधायक भोगांव को उनके विधानसभा क्षेत्र की सूची उपलब्ध करायें साथ ही विधायक जी को उनके क्षेत्र की परियोजनाओं का स्थलीय भ्रमण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, छात्रों को निर्धारित मीनू के अनुसार खाना उपलब्ध कराया जाए, निर्धारित दिवस पर फल, दूध अवश्य मिले, सुनिश्चित किया जाए, जिन विद्यालयों में 20 से कम नामांकन है उन विद्यालयों की सूची तैयार की जाए, विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण में सुधार हो, संचालित गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों की बेहतर देखभाल हो, कोई भी निराश्रित गोवंश सड़कों पर दिखाई न दे, किसानों को छुट्टा पशुओं से निजात मिले, गौशाला में संरक्षित दुधारू गायों को मुख्यमंत्री गोधन सहभागिता योजना में गोपालकों को उपलब्ध कराया जाए।

                      उन्होने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में बेहतर पैरवी के कारण 02 दोषियों को मृत्युदंड, 46 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुयी, जनपद में गुंडा एक्ट के अंतर्गत 52 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 11 को जिला बदर एवं गैंगेस्टर एक्ट में पंजीकृत 03 अभियोगों में नामजद 05 अभियुक्तों में से 03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न के 05 प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, माह अप्रैल में जनपद में 02 हत्या, 02 बलात्कार, 01 गृह-भेदन के अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें संलिप्त दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दहेज, हत्या के 03 प्रकरण में नामजद 11 अभियुक्तों में से 08 को गिरफ्तार किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि दहेज प्रकरण में पूरी ईमानदारी से विवेचना की जाए, किसी निर्दाेष को प्रताड़ना न झेलनी पड़े।

                        प्रभारी मंत्री ने कहा कि 2017 से पूर्व प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 11वें स्थान पर थीं, विगत् 08 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवथा में तेजी से सुधार हुआ है, आज हमारा प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगले 02-03 वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 01 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सबको अपना भरपूर सहयोग देना होगा। बैठक के पश्चात उन्होने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों हेतु रू. 262.30 लाख की लागत से टाइप-4 के 06 नग आवासों के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त परियोजना पर अब तक रू. 207.55 लाख अवमुक्त हो चुका है, अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग का कार्य शेष है, जिसे तत्काल पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया।

                               जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप द्वारा दिए गए निर्देशों का अधीनस्थ अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा, खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय-सीमा में बदले जाएंगे, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार होगा, निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा, संचालित योजनाओं का लाभ पात्रों तक आसानी से पहुंचेगा, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जो परियोजनाएं बी., सी. कैटेगरी में चल रही है, उन्हें अगले माह में ए-श्रेणी में लाने के भरसक् प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपके कुशल निर्देशन में जनपद निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, विकास कार्यों में जनपद प्रदेश में 11वें, जन-शिकायतों के निस्तारण में टॉप-10 में है, राजस्व वसूली में भी जनपद मंे बेहतर कार्य हुआ है।

                          बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर.सी. गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय मल्ल, डिप्टी कलेक्टर धु्रव शुक्ला, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, परियोजना निदेशक सत्येन्द्र कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक भोगांव राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, पैक्स फेड के चेयरमैन प्रेमसिंह शाक्य आदि उपस्थित रहे।