संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिले- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह

मैनपुरी – जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मा. मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की माह मार्च की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा में पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट, बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति, पूर्व दशम् छात्रवृत्ति, उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पर ड्रॉप-मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन, ऊर्जा विभाग की खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति शहरी, ग्रामीण, विद्युत बिलों में सुधार, कृषि विभाग की कृषि रक्षा रसायन डी.बी.टी., प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना,

                                      प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम, फसल अवशेष प्रबंधन, निःशुल्क बीज डी.बी.टी., ग्राम्य विकास की डे. एन.आर.एल.एम., बैंक क्रेडिट लिंकेज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्राम्य विकास में मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण में भवन, सड़क निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में एंबुलेंस 102, 108, बायोमेडिकल उपकरण रख-रखाव, सीटी स्कैन सेवाएं, दिव्यांग पेंशन, आधार सीडिंग,

                              15वें वित्त आयोग, 05वें राज्य वित्त आयोग, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण फेज-02, सामाजिक वनीकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री पोषण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश के संरक्षण, पशु टीकाकरण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, संरक्षित निराश्रित गोवंशों की सुपुर्दगी, पिछड़ा वर्ग की पूर्व दशम छात्रवृत्ति, शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निराश्रित महिला आधार सीडिंग, पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, सड़कों का अनुरक्षण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना में ए प्लस श्रेणी में पाये जाने पर संतोष व्यक्त किया।

श्री सिंह ने ओ.डी.ओ.पी. टूल किट, वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, अनुसूचित जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, आधार सीडिंग योजना, सामान्य वर्ग दशामोत्तर, पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना, टेल फीडिंग, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली में भी जनपद को ए प्लस कैटेगरी में पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी के प्रयासों से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनपद की प्रगति प्रदेश में काफी बेहतर है, योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने में सभी ने अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारी, कर्मचारी इसी टीम भावना के साथ जनपद को प्रदेश में शिखर पर ले जाने की दिशा में कार्य करें, संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिले, निर्माणाधीन कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं ताकि उनका लाभ आमजन को मिल सके।

           जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान कहा कि जनपद अभी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फैमिली आई.डी., नयी सड़कों के निर्माण में डी.-श्रेणी, निपुण परीक्षा ऑकलन, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में सी.-श्रेणी में चल रहा है, संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दें और अपने विभागों की संचालित योजनाओं की प्रगति सुधार कर इन योजनाओं को भी ए-कैटेगरी में लाने के प्रयास करें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी फैमिली आई.डी. की प्रगति में सुधार नहीं हो पा रहा है, अभी 67 हजार 910 के सापेक्ष मात्र 15 हजार 870 फैमिली आई.डी. बनी है, जिस कारण सी.एम. डैशबोर्ड पर 10 में से मात्र 04 अंक मिले हैं। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, उप कृषि निदेशक को निर्देशित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति राशन कार्ड से आच्छादित नहीं है, उनके प्राथमिकता पर फैमिली आई.डी. बनाकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाए। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में माह मार्च में 10 में से मात्र 03, नई सड़कों के निर्माण में 10 में से 04, निपुण परीक्षा ऑकलन में 10 में से मात्र 05, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में 10 में से 07 अंक मिले हैं, जो निराशाजनक है।

                          मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं से कहा कि सभी परियोजनाओं को सी.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें, राजकीय निर्माण निगम, जल जीवन मिशन, यू.पी.पी.सी.एल., आवास विकास परिषद सहित सभी संस्थाओं के अभियंता कार्यों की गुणवत्ता पर फोकस करें, सभी आवास विकास परिषद की 03 परियोजनाएं विलंब से चल रही है, तत्काल लेबर बढ़ाकर परियोजनाओं को पूर्ण कर संबंधित विभाग को हैंडोवर कराना सुनिश्चित करें, निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने की कार्य-योजना तैयार कर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें यदि किसी कार्य में विलंब हुआ और ऑगणन पुनरीक्षित हुआ तो संबंधित की जिम्मेदारी तय दंडात्मक कार्यवाही होगी।

                              बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय कुमार मल्ल, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त मनरेगा श्वेतांक पाण्डेय, सहित अन्य संबंधित अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता आदि उपस्थित रहे।