हरियाणा में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के प्रयास

हरियाणा । हरियाणा सरकार (control) द्वारा इन-सीटू मैनेजमेंट के तहत किसानों को प्रति एकड़ बेलिंग के लिए 1000 रुपए और बेलर्स के परिवहन के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ अधिकतम 15 हजार रुपए तक गोशालाओं (control) को दिए जा रहे हैं।

हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र जैसे इसराना, समालखा, गोहाना, झज्जर में अभी तक सीएनजी-पीएनजी की आपूर्ति नहीं हो पाई है, इसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाई जाए।

इन-सीटू मैनेजमेंट के तहत विभिन्न मशीनों व डिक्मपोसर के माध्यम से 23 लाख मीट्रिक टन और एक्स-सीटू मैनेजमेंट के तहत 13 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जाएगा।

हरियाणा सरकार प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।

प्रदेश में धान लगभग 4800 गांवों में होता है। इन गांवों को तीन जोन – हरा, पीला और लाल में बांटा गया है।

अभी तक पराली जलाने की केवल 83 घटनाएं हुई हैं और पराली न जलाने बारे लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है।