जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की

मैनपुरी:( ब्यूरो रिपोर्ट) जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान कहा कि तहसीलों में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, वाणिज्य, विद्युत, परिवहन की बड़ी संख्या में आर.सी. वसूली हेतु लंबित हैं, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों द्वारा बकाया राजस्व वसूली में रुचि नहीं ली जा रही है, आर.सी. को अमीन द्वारा ही रिपोर्ट अंकित कर वापस किया जा रहा है, उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि आर.सी वसूली की प्रगति सुधारी जाय, आर.सी. की वसूली के दौरान बाकीदार के न मिलने, मृतक होने की दशा में गारंटर से निर्धारित धनराशि की वसूली की जाये। उन्होने बैठक से बिना अनुमति अनुपस्थित पाये जाने पर डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, बेतन रोके जाने, नगर निकायों, नगर पालिका मैनपुरी की आपेक्षित वसूली न पाये जाने पर जिला समन्वयक नगर निकाय, नगर पालिका टैक्स निरीक्षक को चेतावनी दिये जाने के भी निर्देश दिये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस आज जनपद की समस्त तहसीलों में होगा आयोजित

श्री सिंह ने कहा कि परिवहन, खनन, वाणिज्यकर विभाग सीजर की कार्यवाही के दौरान आपस में समन्वय स्थापित कर वसूली की कार्यवाही करें, इस हेतु अपने-अपने विभाग में नोडल अधिकारी नामित करें, सीजर के दौरान मानक पूर्ण न पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि नगर निकायों, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन में आय के साधन बढ़ाये जाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाये। आई.जी.आर.एस. संदर्भों की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तहसील करहल की निस्तारित अधिकांश शिकायतों पर असंतुष्ट फीडबैक मिल रहा है, तहसील करहल में बार-बार निर्देशों के बाद भी लगातार विगत 03 माह से शिकायतकर्ता शिकायतों के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निराकरण किया जाए, शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही स्पष्ट निस्तारण आख्या पोर्टल पर अपलोड कराई जाए, अधीनस्थों की रिपोर्ट अपलोड न की जाए यदि भविष्य में असंतुष्ट फीडबैक मिला तो संबंधित के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के साथ ही विभागीय कार्यवाही होगी। उन्होने उप जिलाधिकारियों से कहा कि पट्टा आवंटन के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें, पट्टा आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन में वरीयता दी जाए, आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के लिए लम्बित न रहें। सभी तहसीलों में धारा-24, पक्की पैमाइश के वाद निर्धारित समय सीमा के पश्चात लम्बित न रहें, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार धारा-24 के लम्बित वादों को अभियान चलाकर निस्तारित करायें। उन्होने आबकारी विभाग की प्रगति की समीक्षा में पाया कि गत माह के सापेक्ष इस माह 80.22 प्रतिशत की वृद्धि हुयी, जिसमें 66 मुकद्दमे पंजीकरण की कार्यवाही की गयी, 445 छापे डाले गये, 05 लोगों को जेल भेजा गया, उन्होने कहा कि आबकारी विभाग की पुरानी आरसी का सत्यापन कर वसूली की प्रगति सुधारी जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, घिरोर, कुरावली, अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, गोपाल शर्मा, योगेन्द्र कुमार, राज कुमार, आर.एन. वर्मा, डिप्टी कलेक्टर सै. सानिया सोनम एजाज, सहायक सभांगीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सनिल दुबेद्वी, प्रशासनिक अधिकारी हरेन्द्र कुमार, कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभाग प्रभारी, सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।