पटना । निवेश (allowance increased) प्रोत्साहन नीति को प्रभावी बनाने के लिए बिहार सरकार ने नीति में संशोधन (allowance increased) करते हुए सेवा प्रक्षेत्र में आईटी पार्क, कॉल सेंटर, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र एवं इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन, स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेस एवं स्टार्टअप हब, वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क और रिसर्च लाइव ए इन सभी को सरकार बियाड़ा की जमीन आवंटित करेगी
वही शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के 905 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इन पदों की स्वीकृति से पटना जिले में छह, भागलपुर में दो, पश्चिम चंपारण में दो समेत अन्य जिलों में गश्ती दल गठित की गयी।
सुप्रीम कोर्ट में बिहार एवं अन्य में 12 सितंबर 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश से सीधी भर्ती 2016 के तहत पुनः नियुक्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है।
