Chief Secretary and Finance Secretary met Governor, important issues were discussed….
कोलकाता – बंगाल सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर जारी तनातनी के बीच Chief Secretary जगदीप धनखड़ द्वारा तलब किए जाने के बाद आखिरकार राज्य के मुख्य सचिव और वित्त सचिव उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने बुधवार को ही दोनों अधिकारियों को बजट संबंधी व अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए बुलाया था। इसके बाद शाम में मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और वित्त सचिव मनोज पंत राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। यहां Chief Secretary ने दोनों अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबी चर्चा की।
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सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बजट के अनुमोदन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल हाल में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उसे राज्यपाल ने अब तक अपना अनुमोदन नहीं दिया है। राज्यपाल ने इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ जानकारी भी मांगी थी।
महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा
31 मार्च तक बजट पर राज्यपाल का अनुमोदन जरूरी है, लेकिन अब तक धनखड़ द्वारा इसे मंजूरी नहीं दिए जाने से राज्य सरकार भी पशोपेश में है। अब देखना है मुख्य सचिव व वित्त सचिव के साथ बैठक के बाद राज्यपाल इसको लेकर क्या कदम उठाते हैं।
राज्य सरकार को इसका इंतजार है। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने बुधवार को राज्य के दोनों शीर्ष अधिकारियों को तलब करते हुए ट्वीट किया था- संवैधानिक नियमों की लगातार अवहेलना देखी जा रही है, इसी वजह से मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और वित्त सचिव मनोज पंत को राजभवन में चर्चा के लिए उपस्थित रहने को कहा गया है।
बता दें कि इससे पहले तीन मार्च को राज्यपाल और मुख्य सचिव के बीच बैठक हुई थी। वहीं राज्यपाल ने अपना एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को राज्य नौकरशाही के प्रमुख के रूप में 18 मार्च, 2022 तक सभी लंबित मुद्दों पर व्यवस्था करनी थी। इस बाबत उन्होंने तीन मार्च को व्यक्तिगत आश्वासन भी दिया था।
उल्लेखनीय है कि राज्यपाल धनखड़ ने इससे पहले मंगलवार को राज्य बिगड़ती की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजभवन आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने एक हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री को मुलाकात के लिए कहा है। राज्यपाल ने ऐसे समय में यह कदम उठाया है जब बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा को लेकर वह लगातार राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल राज्य में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।,
