लखनऊ

कृषि क्षेत्र में समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों को मिली नई दिशा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा !

लखनऊ -: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का किसान अब केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास का सक्रिय भागीदार बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह बयान आज अपने सरकारी आवास पर कृषि विभाग की कार्यों की समीक्षा करते हुए दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का कृषि क्षेत्र अब समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा। प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का 11.41 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का योगदान 20.89 प्रतिशत है, जो किसानों की मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 557.46 लाख मीट्रिक टन था, वह 2024-25 में बढ़कर 725.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है।मुख्यमंत्री ने बीज की गुणवत्ता और उपयुक्तता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार बीज विकसित किए जाएं। उन्होंने किसानों को रियायती दरों पर बीज उपलब्ध कराने और बीजों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा लखनऊ में प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह बीज पार्क की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया।कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।

इसके साथ ही उन्होंने कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों को अधिकतम उपयोग करने और कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने ‘श्री अन्न’ के प्रोत्साहन की दिशा में भी कदम बढ़ाए और जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रभावी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।बैठक में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.81 करोड़ किसानों को 61,592 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के कल्याण में पारदर्शिता और सुशासन का उदाहरण बताया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तकनीक-सम्पन्न, तेज प्रक्रिया की आवश्यकता जताई, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके।मुख्यमंत्री के इस सशक्त नेतृत्व से उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो समृद्धि और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर प्रदेश को और आगे ले जाएगा।

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