प्रदेश सरकार के काबीना मन्त्री ने मत्स्य विभाग के कार्यो की विकास भवन मे की समीक्षा बैठक !

जौनपुर (10 अक्टूबर -: )- मा0 मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉ0 संजय कुमार निषाद द्वारा बुधवार को देर सायं जनपद आगमन के पश्चात विकास भवन सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया तथा इसके उपरांत मत्स्य विकास के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। मंत्री के जनपद आगमन पर जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक डॉ0 अजय पाल शर्मा तथा मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों द्वारा बुके और स्मृति चिन्ह देकर मंत्री का स्वागत किया गया।

पार्टी संबोधन के उपरांत बैठक के दौरान माननीय मंत्री द्वारा ग्राम सभा के तालाबों, मनरेगा द्वारा तालाबों के जीर्णोद्धार, मुनादी उपरांत तालाबों के पट्टे, तालाबों की खुदाई, लघु सिंचाई विभाग द्वारा जीर्णोद्धार किए गए तालाबो, जलाशयों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर समीक्षा की गई। मत्स्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 64 जलाशय में अभी एक भी अमल दरामद नहीं किए गए हैं जिसके कारण उनकी नीलामी में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

जिस पर मंत्री द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए जलाशयों के अमल दरामद की स्थिति को गंभीर प्रकरण बताते हुए राजस्व की हानि बताई गई एवं इसके संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। काबीना मंत्री द्वारा मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों को विद्युत कनेक्शन देने तथा जनपद स्तर पर हुए कुल 2842 मछुआ दुर्घटना बीमा हेतु प्रत्येक बीमा धारक को सूचित कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने, मछुआ कल्याण कोष हेतु 7 दिन की भर्ती होने की अनिवार्यता को समाप्त करने, समितियों के गठन हेतु निर्देशित किया गया।
साथ ही काबीना मंत्री द्वारा तहसीलवार विगत 10 वर्षों में आवंटित हुए तालाब, मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना अंतर्गत मछुआ आवास के चयनित लाभार्थी, तहसीलवार मछुआ परिवार का विवरण, मछुआ दुर्घटना बीमा, मत्स्यपालक कल्याण कोष योजना अंतर्गत दैवीय आपदा एवं चिकित्सकीय सहायता, मत्स्य जीवी सहकारी समितियां, मत्स्यजीवी सहकारी समिति गठन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड आदि की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि वंचितों और पात्रों को ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जाए। डिफॉल्टर्स को लोन न दिया जाए।

मछुआ समाज के लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तालाबों के पट्टे, नीलामी आदि में विशेष प्राथमिकता दी जाए तथा पट्टा नीलाम करते समय राजस्व संहिता का उल्लंघन न करने के निर्देश दिए। साथ ही सामुदायिक भवन में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाया जाए। उन्होंने सक्रिय समितियों को ही बहुउद्देशीय बनवाए जाने हेतु निर्देशित किया। मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि बिना फेडरेशन वालों को टेंडर न दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं हैं, धरातल पर दिखनी चाहिए। मछुआ समाज से जुड़ी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। गंभीर बीमारी से पीड़ित मछुआरों के इलाज हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया।
काबीना मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि तालाबों के पट्टे की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने जनपद के जलाशय की स्थिति/सूखे जलाशयो की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि तालाबों के किनारे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। भू माफियाओं पर कार्यवाही की जाए। मत्स्य पालन कार्यक्रम के अंतर्गत चयनितो की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में मछली उत्पादन हेतु लोगों में प्रचार-प्रसार किया जाए। केसीसी की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिक पेंडेंसी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया और निर्देशित किया कि 15 अक्टूबर से लगातार कैंप लगाकर लाभार्थियों का तथा पत्र व्यक्तियों का केसीसी करवाया जाए।
इस अवसर पर विधायक शाहगंज रमेश सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 रामअक्षयबर चौहान, मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।