कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला ,गुजरात में (UCC) को लागू करने के लिए कमेटी

गांधीनगर । कमेटी(historical verdict) के अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और इसमें 3-4 सदस्य होंगे। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी UCC को लागू करने की घोषणा(historical verdict) कर चुकी हैं।

भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, किसी भी धर्म हो या जाति का हो। राज्य में UCC लागू होगा- वहां, शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।

बता दें कि केंद्र ने इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह संसद को देश में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

कानून को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए यूज किया जा रहा है।