झुग्गी वालों के पुनर्वास को लेकर भाजपा का ‘आप’ पर अटैक, कहा- दिल्ली सरकार चुप बैठी है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे लाइन के किनारे बसी 48000 झुग्गियों को हटाने पर दिल्ली सरकार चुप बैठी है. इस पर दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल पर हमला जारी है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झुग्गी वालों को पक्के मकान देने की जिम्मेदारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) के पास है. जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं. लेकिन वह पूरे मामले पर चुप हैं. आदेश गुप्ता ने कहा कि झुग्गी वालों को मकान देने के नाम पर कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में 15 साल तक बैठी रही और 6 साल से बैठी आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ खिलवाड़ करती रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के लिए राजीव रत्न आवास योजना के नाम से आवेदन फॉर्म निकाला था. उन्होंने कहा कि राजीव रत्न आवास योजना के तहत सौ-सौ रुपये में लाखों फॉर्म बेच दिए, मगर फ्लैट किसी को नहीं मिला. वहीं 6 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इनके चुनावी एजेंडे में शामिल था कि झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे. हैरानी की बात है कि पार्टी के मुखिया तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद उस विभाग के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली. अदालत के फैसला आने के बाद भी दिल्ली सरकार कैसे इन झुग्गियों वालों को पुनर्वासित करेगी, जिसका कोई प्लान नहीं है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से मांग की है कि डुसिब के पास जो हजारों तैयार फ्लैट हैं. वह तुरंत इन रेलवे लाइन से विस्थापित होने वाले झुग्गी वालों को आवंटित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे पहले ही 11 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को दे चुकी है. जिस पर किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की. इसे केजरीवाल सरकार के गलत मंशा का पता चलता है. बता दें कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की रेलवे लाइनों पर बसी हुई 48000 झुग्गियों को विस्थापित करने का आदेश दिया था. जिसके बाद से बीजेपी का हमला केजरीवाल सरकार पर जारी है.