कार्रवाई से बचने के लिए सरकार ने राज्यपाल की कम कर दी शक्तियां
केरल (Governor) के तिरुअनंतपुरम में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए सरकार ने राज्यपाल (Governor) की शक्तियां कम कर दी हैं। इस बारे में विधानसभा की विचार समिति ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है।
उन्होंने कहा था कि वह विधानसभा द्वारा पारित उन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाते हैं। विधेयक पास होने के बाद सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ सकता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद इस बारे में पहले ही वाम सरकार को चेतावनी दे चुके हैं।
संशोधन के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत होने पर राज्यपाल के पास फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार अब विधानसभा को दे दिया गया है।
उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू के खिलाफ भी आरोपों सहित लोकायुक्त के समक्ष सरकारी अनियमितताओं के बारे में कई शिकायतें हैं। ऐसे में सरकार राहत खोजने में जुटी हुई थी। विश्लेषकों का मानना है कि विजयन को अपनी सदस्यता जाने का डर था, इसी कारण संशोधन लाए।
जबकि मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट आने पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे और विधायकों के खिलाफ शिकायत का फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। वहीं, विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। ये संविधान का उल्लंघन है। साथ ही न्यायपालिका का भी।
