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अरविंद केजरीवाल की वजह से अस्पतालों में पानी की सप्लाई में कमी : आदेश गुप्ता

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में पदेन अध्यक्ष होने के बावजूद वे इसकी बैठकों में भाग नहीं लेते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बैठकों से लगातार अनुपस्थिति सिद्ध करती है कि वे अपने ही क्षेत्र के निवासियों के प्रति न सिर्फ उदासीन है बल्कि उन्होंने अपने विधायक फंड में से क्षेत्र के लिए कोई काम भी नहीं कराया।

आदेश गुप्ता ने राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद जफर इस्लाम के साथ आज राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् की जनसुविधा केंद्र को लेकर हुई 21 बैठकों में से केजरीवाल ने 20 बैठकों में भाग नहीं लिया। एनडीएमसी की 22 दिसंबर 2021, 7 जनवरी 2022, 23 फरवरी 2022 और 30 मार्च 2022 की चार लागातार बैठकों में केजरीवाल जी अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अपने को दिल्ली का बेटा बताने वाले केजरीवाल किसी भी तरह से जब अपने ही निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता के प्रति कितने गंभीर हैं, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

संवाददाता सम्मेलन में नगर पालिका परिषद् के सदस्य श्री कुलजीत सिंह चहल भी उपस्थित थे। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी की कमी न होने देने का वायदा करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पालिका क्षेत्र में बने केंद्र सरकार के अस्पतालों को पानी की सप्लाई में भारी कमी कर दी है। जिससे राममनोहर लोहिया, एम्स, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में मरीजों और उनके हज़ारों परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एनडीएमसी क्षेत्र में स्थित अस्पतालों को जहां पहले 125 एमएलडी पानी मिलता था उसे अब घटाकर 75 एमएलडी कर दिया गया है।

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यही नहीं, जब आपूर्तित पानी की गुणवत्ता की जांच की गयी तो उसमें भी गंदगी पाई गई। गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में घोषणा करने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। इससे दिल्ली की जनता पांच लाख रुपये तक का उपचार मुफ्त में कराने की सुविधा से वंचित है। उन्होंने कहा कि अब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में अपने क्षेत्र में यह सुविधा देने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया है।

कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि नियमानुसार पालिका की बैठकों में लगातार चार बार अनुपस्थिति रहने वाले सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है। पालिका की कल हुई एक बैठक में श्री चहल ने एक प्रस्ताव पेश कर मुख्यमंत्री केजरीवाल की इस नियम के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस प्रस्ताव पर अगले माह होने वाली बैठक में विचार होगा। उन्होंने कहा कि पालिका अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजती है तो इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय का होगा।

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