पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए सख्त कानून बना- शिक्षामंत्री डॉ. बीडी कल्ला;

राजस्थान के शिक्षामंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपेरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच सही दिशा में बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। डॉ. कल्ला आज विधानसभा में रीट पेपर लीक प्रकरण पर हुई विशेष चर्चा के बाद अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में एसओजी सही दिशा में काम कर रही है और जांच कर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक करने के लिए गैंग बन गए हैं। यूजीसी नेट, एसएससी-सीजीएल, थल सेना-जीडी सहित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उतराखंड एवं गुजरात में भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं।

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अन्य स्थानों पर पेपर रखने का निर्णय

उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद जयपुर सहित विभन्नि जिलों में कोषागार के अलावा अन्य स्थानों पर पेपर रखने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि रीट लेवल वन में कोई लीक नहीं होने पर काउंसिलिंग कराकर तय समय पर पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड की विपरीत परस्थितियों की वजह से राज्य में रीट परीक्षा की तिथियां बढ़ानी पड़ी। राज्य सरकार ने गत वर्ष सितम्बर माह में रीट परीक्षा सम्पन्न कराई।

इसके लिए हर स्तर पर माकूल व्यवस्थाएं की गई, जिसमें सभी का सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन साल में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। आगामी दो साल में भी इतने ही लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापक के 30 हजार पद बढ़ाकर 62 हजार पद किए हैं। इनमें से लेवल वन के 15 हजार पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी है तथा शेष 47 हजार पद भी शीघ्र भरकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

एसओजी ने त्वरित कार्यवाही

राजस्थान में आरएएस-2013 सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि ऎसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार कड़े कानून बनाएगी, ताकि कोई व्यक्ति पेपर लीक करने की हिमाकत नहीं कर सके। डॉ. कल्ला ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। एसओजी के माध्यम से स्वतंत्र जांच कराई जा रही है। एसओजी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 38 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में रीट लेवल टू को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए जस्टिस वीके व्यास , आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन एम एल कुमावत एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा सहित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।