जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों की शिकायत होगी दूर; दिल्ली पुलिस ने रिक्त पदों पर भर्ती शुरू;
जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों की शिकायत होगी दूर
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने अचल संपत्तियों और सामुदायिक संपत्तियों से संबंधित कश्मीरी प्रवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए 07.09.2021 को एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान 753.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
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संसद के मौजूदा बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद अब आम बजट 2022-23 पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बजट चर्चा पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 फरवरी और राज्य सभा में 11 फरवरी को जवाब देंगी। इसके अलावा लोकसभा में जहां सांसदों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की रिपोर्ट पेश होगी वहीं राज्यसभा में NHIDCL की वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाएगी।
दिल्ली पुलिस भर्ती पर गृह राज्य मंत्री ने दिया जवाब
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस के इनपुट के अनुसार, दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में 5543 कांस्टेबल पद खाली पड़े हैं। अन्य बातों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति, पदों का सृजन आदि के कारण रिक्तियों का होना एक गतिशील प्रक्रिया है और तदनुसार रिक्तियों को भरना भी एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है।
कश्मीरी प्रवासियों को नौकरियां
सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों को घाटी में वापस लाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें 3000 करोड़ रुपये के परिव्यय पर प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015 (पीएमडीपी-2015) के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए बनाई गई 3000 राज्य सरकार की नौकरियां।
कश्मीरी प्रवासियों के लिए 6000 ट्रांजिट आवास का निर्माण किया जाएगा
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नियोजित कश्मीरी प्रवासियों को आवास प्रदान करने के लिए 920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कश्मीर घाटी में 6000 ट्रांजिट आवास का निर्माण किया जाएगा।
