आइएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध तेज
नई दिल्ली। आइएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध तेज हो गया है। कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज तेज कर दी है। बंगाल, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अपना फैसला वापस लेने का अनुरोध किया है।
आइएएस कैडर नियमों में बदलाव के विरोध में गैर भाजपा शासित राज्य
उन्होंने दावा किया है कि आइएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियमों में बदलाव से राज्यों का प्रशासन प्रभावित होगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को दो पत्र लिखे हैं। दूसरे पत्र में उन्होंने कहा है कि यह संशोधन हमारी महान संघीय राजव्यवस्था और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
संशोधनों को वापस लेने का किया अनुरोध
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि यह सहकारी संघवाद के स्थान पर एकपक्षवाद को बढ़ावा देने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
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प्रेट्र के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि यह राज्य की स्वायत्तता पर आघात है। उन्होंने कहा कि यदि इन संशोधनों को लागू किया जाता है तो सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में सिमट जाएगी।
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इन बदलावों से राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करते समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मन में भय बना रहेगा।
