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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संचालित

 

सहायता प्राप्त करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें पोर्टल पर कर सकती हैं आवेदन

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला उद्यान अधिकारी कुशीनगर रामायण सिंह ने बताया की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की है। जनपद कुशीनगर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के उद्देश्य निम्न वत है । जनपद कुशीनगर का ओ डी ओ पी दृष्टिकोण के तहत केला से निर्मित उत्पाद का उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों का भी समर्थन दिया जाएगा। इसके तहत सामान्य अवसंरचना में एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं/ राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों और निजी उद्यमियों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा प्रयोगशाला, गोदाम,कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और इनक्यूबेशन केंद्र समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 35 फीसदी की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें एफ0एम0ई0 पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। क्षेत्र स्तरीय सहायता के लिए नियोजित जिला रिसोर्ट पर्सन डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, आवश्यक पंजीकरण तथा एफ एस एस ए आई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार एवं जीएसटी प्राप्त करने के लिए हैंड-होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराएंगे। एफपीओ/ स्वयं सहायता समूहों/ सहकारिताओं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं विपणन तथा ब्रांडिंग के समर्थन के लिए आवेदन डी पी आर समेत राज्य नोडल एजेंसी को भेजे जा सकते हैं। राज्य नोडल एजेंसी अनुदान के लिए परियोजना को अवगत कराएंगे और बैंक ऋण के लिए सिफारिश करेंगे। सरकार द्वारा अनुदान ऋणदाता बैंक में लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। यदि ऋण की अंतिम किश्त संवितरण से 3 वर्ष की अवधि के पश्चात लाभार्थी अगर नियमित ऋण और ब्याज चुका रहा है और उद्यम ढंग से काम कर रहा हो तो यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में समायोजित की जाएगी। ऋण में अनुदान राशि के लिए बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। व्यक्तिगत उद्यमी एवं अन्य इच्छुक लोग योजना शुरू किए जाने तथा जिला स्तर पर संपर्क स्थानों के संबंध में अपने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य नोडल एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

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