चिन्नास्वामी स्टेडियम को माना गया ‘असुरक्षित'(असुरक्षित’)

बेंगलुरु : आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी की टीम ने जीता था। इसके बाद खिताब जीतने के जश्न में शामिल होने के लिए स्टेडियम के पास उमड़ी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 फैंस की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। फिर इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी’कुन्हा आयोग ने चिन्नास्वामी स्टेडियम को ‘जनसमूह के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित’  (असुरक्षित’)   करार दिया है जिससे इस साल के अंत में होने वाले महिला विश्व कप मैचों सहित कुछ बड़े मुकाबलों पर संदेह के बादल छा गए हैं।
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना है महिला वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल
आयोग ने कहा कि स्टेडियम का डिजाइन और संरचना बड़ी संख्या में फैंस के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित है। इस साल के अंत में आईसीसी महिला विश्व कप का शुरुआती मैच और सेमीफाइनल मकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है। इस टिप्पणी को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करने से उन मैचों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने अगले महीने होने वाले इस साल के महाराजा ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट को पहले ही फैंस के बिना आयोजित करने का फैसला किया है।

आयोग ने दिए अहम सुझाव
आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि स्टेडियम अधिकारी उन टूर्नामेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करें जिनसे बड़ी भीड़ आने की उम्मीद है। इस तरह के आयोजन ऐसे स्थानों पर हों, जो फैंस की बड़ी संख्या के लिए बेहतर अनुकूल हैं। आयोग ने भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए कुछ सुझाव भी दिए है। इसमें प्रवेश और निकास द्वार में सुधार करना शामिल है।

बड़े आयोजन पैदा कर सकते हैं जोखिम: आयोग
आयोग ने फिर माना कि इन सुधार के उपायों को पूरा किए बिना ‘बड़े आयोजनों’ से और अधिक नुकसान हो सकता है। इसमें कहा गया है कि जब तब ढांचागत बदलाव नहीं किए जाते तब तक यहां बड़े आयोजन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। आयोग ने KSCA के अध्यक्ष रघुराम भट्ट, अब-त्यागपत्र दे चुके सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम, आरसीबी के उपाध्यक्ष राजेश मेनन, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के एमडी टी वेंकट वर्धन और वीपी सुनील माथुर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी सुझाव दिया।