माइग्रेशन पर नया कानून बनाने की तैयारी, जानिए सरकार के इस फैसले से क्या-क्या बदल जाएगा !

संसद में पेश की गई रिपोर्ट

यह बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में सामने आई है। यह रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई थी। समिति ने यह भी कहा है कि वह राज्यों में उन स्थानों पर पीओई (प्रोटेक्टर आफ इमिग्रेंट्स) की स्थापना करना चाहती है, जहां वे वर्तमान में नहीं हैं। समिति का कहना है कि पंजाब व उत्तर प्रदेश जैसे माइग्रेशन हॉटस्पॉट राज्यों में अतिरिक्त पीओई ऑफिस खोलने में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि इमिग्रेंट्स को बेहतर पहुंच और मदद सुनिश्चित हो सके।

• समिति का कहना है कि भारत में इमिग्रेशन की प्रक्रिया 1983 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत आती है, जिस पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स (पीजीई) के जरिये विदेश मंत्रालय का होता है।
• रिपोर्ट के अनुसार, ‘माइग्रेशन की सामयिक वैश्विक स्थितियों और भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं के मद्देनजर समिति वर्षों से पुराने पड़ चुके इमिग्रेशन एक्ट, 1983 को बदलने के लिए व्यापक विधायी बदलावों की जरूरत को रेखांकित करती रही है। काफी देरी से विदेश मंत्रालय नया कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।’