बैंकर्स लाभार्थीपरक योजनाओं में प्राथमिकता पर ऋण वितरण करें, स्वीकृति के उपरांत पत्रावलियों को ऋण वितरण हेतु लम्बित न रखें-जिलाधिकारी

( रामजी लाल गोस्वामी)
मैनपुरी ( ब्यूरो रिपोर्ट): जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जिला उद्योग बंधु, जिला व्यापार बंधु की बैठक में उद्योग विभाग की संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम योजना की बिन्दुवार समीक्षा के दौरान बैंकर्स से कहा कि उक्त योजनाओं में प्रेषित पत्रावलियों को तत्काल ऋण स्वीकृत कर माह के अंत तक ऋण-वितरण करना सुनिश्चित करें ताकि बेरोजगार युवा अपना स्वःरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि किसी पत्रावली को अपने यहां लंबित न रखें जो भी पत्रावलियां उद्योग विभाग द्वारा प्रेषित की गई है, उन्हें प्राथमिकता पर स्वीकृत कर ऋण वितरण करें यदि पत्रावली पर ऋण वितरण न हो सके तो विस्तृत टिप्पणी अंकित कर उद्योग विभाग को वापस की जाए।

आईसर डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ गंभीर घायल

उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि एक जनपद-एक उत्पाद में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भौतिक लक्ष्य 36 के सापेक्ष विभिन्न बैंकों को 73 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए गए, जिनमें से बैंकों द्वारा 31 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर ऋण वितरण किया गया, 20 आवेदन पत्र स्वीकृत हेतु एवं 08 आवेदन ऋण वितरण हेतु विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भौतिक लक्ष्य 96 के सापेक्ष 223 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए, जिसमें से 78 आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सभी पर ऋण बितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना की समीक्षा करने पर पाया कि भौतिक लक्ष्य 86 के सापेक्ष 178 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए, जिसमें से 74 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर 44 ऋण वितरण किया जा चुका है, 39 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु एवं 30 आवेदन ऋण वितरण हेतु लंबित है, सर्वाधिक आवेदन पत्र भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में लंबित है, जिस पर उन्होंने उक्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों से कहा कि तत्काल लंबित आवेदन पत्रों को स्वीकृत करना सुनिश्चित करें, जो आवेदन पत्र स्वीकृत हो चुके हैं उन पर माह के अंत तक ऋण उपलब्ध कराया जाए।

18 माह बाद कोर्ट के निर्देश पर गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज

एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2023 से अब तक 7358 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को निर्धारित समयसीमा में निराकरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान डिप्टी आर.एम.ओ. को निर्देशित करते हुए कहा कि अमित अग्रवाल की सरकारी धन कुटाई के लिए जमा बैंक गारंटी की धनराशि एक सप्ताह में वापस करायें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विगत 04 माह से उक्त प्रकरण पर उद्योग बंधु की बैठक में चर्चा हो रही है लेकिन उसका निदान नहीं हो पा रहा है, बैंक गारंटी वापस करने हेतु तत्काल आर.एम.ओ. को पत्र लिखा जाए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि इसी माह पालिका बोर्ड की बैठक कराकर ट्रांसपोर्ट नगर के प्रकरण को निस्तारित करायें, चकबंदी अधिकारी ऑनलाइन गाटा संख्या-1498, 1531 के संबंध लक्ष्मी नारायण तापड़िया द्वारा की गई शिकायत का नियमानुसार प्रभावी निराकरण करें।में बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदित नारायण, असिसटेंट कमिश्नर जीएसटी मनोज कुमार, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लालचंद भारती, अधिशाषी अभियंता विद्युत मागेन्द्र कुमार, सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, उद्यमी लक्ष्मी नारायण तापडिया, अमित अग्रवाल, राघव तापडिया, घनश्यामदास गुप्ता, के.के. गुप्ता, गिरीश गुप्ता, अजय दुबे, विवेक चौहान आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द ने किया।