क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी न्यूनतम पेंशन!(pension)
नई दिल्ली. देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है. कयास लगा जा रहे हैं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है और नई पेंशन स्कीमके नियमों में बदलाव कर सकती है. क्या केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की 40 से 45 फीसदी न्यूनतम पेंशन (pension) मिलेगी? इस सवाल के जवाब में राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
गरअसल, राज्यसभा सांसद के डी सिंह ने प्रश्नकाल में सरकार से सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार एनपीएस के मिलने वाले मार्केट लिंक्ड पेंशन के फॉर्मूला को बदलने पर विचार कर रही है क्या कर्मचारियों की आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है?
बता दें कि देश में एनपीएस 1 जनवरी, 2004 से लागू है. सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए कमिटी का गठन किया गया है, जो एक साल में नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करेगी.
अभी तक कमिटि ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है
क्या एनपीएस के रिव्यू के लिए गठित कमिटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? इस सवाल पर चौधरी ने कहा कि अभी कमिटी की रिपोर्ट नहीं आई है.
कई गैर-बीजेपी शासित राज्य ओपीएस की तरफ लौटे
हाल ही में, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लेने का विकल्प चुना है. धीरे-धीरे ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है.
