पुलिस सेवा नियमावली 2018 के विरुद्ध याचिका दायर
शिवाकान्त पाठक
पुलिस सेवा नियमावली 2018 संसोधन के विरुद्ध याचिका दायर मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं रविंद्र मैथानी की बेंच में होगी सुनवाई,जिस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा हाल ही में पुलिस सेवा नियमावली 2018 संसोधन सेवा नियामवली 2019 लागू की गई है। जिससे पुलिसकर्मियों में खासा असंतोष व नाराज़गी है,इन पोलिकर्मियों का कहना है कि उच्च अधिकारीयों द्वारा उप निरीक्षक से निरीक्षक व अन्य उच्च पदों पर अधिकारीयों को पदोन्नति निश्चित समय पर केवल डी पी सी के द्वारा वरिष्ठता व ज्येष्ठता के आधार पर होती है। परंतु पुलिस महकमा की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पुलिस के सिपाहीयों को पदोन्नति हेतु उपरोक्त मापदंड न अपनाते हुए,कई विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे विभागीय इम्तहान से लेकर 5 किलोमीटर की दौड़ से भी गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं इन सभी प्रक्रियाओं को लांघने के साथ साथ अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही पुलिसकर्मियों के पदोन्नति होती है। इस प्रकार से उच्च अधिकारीयों के द्वारा निचले स्तर के पुलिसबलों के साथ दोहरा मानक अपनाया जाता है। जिस कारण 25 से 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के बाद भी सिपाहियों की पदोन्नति तक नहीं हो पाती है। मसलन अधिकत्तर पुलिसकर्मी सिपाही के पद पर भर्ती होते हैं,और सिपाही के पद से ही बिना पदोन्नति के रिटायर तक हो जाते हैं। उत्तरखंड पुलिस विभाग के उच्च अधिकारीयों द्वारा अब पुलिसकर्मियों खुद को शोषण होना बताया है। और भविष्य में किसी भी निचले स्तर पर कार्यरत पोलिकर्मियों का शोषण न हों। तभी याचिकाकर्ता सिपाहीयों ने माननीय उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई कल दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को चीफ जस्टिस रविंद्र मैथानी की बेंच में नई सुनिश्चित की गयी है। अब इस पुरे प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायलय क्या दिशा निर्देश देती है या नहीं यह तो फैसला आने के बाद ही पता चल पायेगा।
