कोई फोन उठाता है नहीं उठाता है उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है !
उत्तर प्रदेश – (अजय पांडे )- उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला संयोजक अरुण यादव के नेतृत्व में शिक्षक समस्याओं के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में राजस्व अधिकारी श्री नरेंद्र यादव जी के माध्यम से दिया गया जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में प्रतिदिन ऑनलाइन निरीक्षण करने का आदेश महानिदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा दिया गया है जिसमें कहा गया है डाइट के शिक्षकों द्वारा 10 विद्यालयों का निरीक्षण ऑनलाइन किया जाए इस आदेश का उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आपत्ति करता है
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक अरुण यादव ने कहा के सरकार मनमाना रवैया अपना रही है यह आदेश अव्यावहारिक ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है उन्होंने कहा जब सरकार ने विद्यालय में किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे ऑनलाइन निरीक्षण किए जा सके तो फिर ऑनलाइन निरीक्षण को लागू किया जाना क्या शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक के हित में है शिक्षक कोई भी मोबाइल रखता है या नहीं रखता है यह उसकी मर्जी है कोई फोन उठाता है नहीं उठाता है उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है उसके फोन में डाटा है नहीं है
जबरदस्ती उसके निजी संसाधनों पर अधिकार ना ही व्यवहारिक और ना ही विधिक है ऐसे अव्यावहारिक कदम शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं ऑनलाइन निरीक्षण का नवीनतम आदेश शिक्षकों की विश्वसनीयता को समाज में संदिग्ध व कमजोर सिद्ध करने की मानसिकता से जारी किया गया है वीडियो कॉल से शिक्षिकाओं के निजता का हनन व सुरक्षा प्रभावित होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।किसी भी विभाग में इस तरह के निरीक्षण नहीं होते सारे प्रयोग करने के लिए क्या बेसिक शिक्षा परिषद ही प्रयोगशाला बची है
संसाधन विहीन विद्यालयों मैं ऐसे निरीक्षण ,भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं अंत में संघ यह मांग करता है कि शिक्षकों की गरिमा व शिक्षिकाओं की सुरक्षा तथा समाज में विशेष स्थान होने के दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन आदेश को तत्काल रद्द किया जाए । प्रतिनिधि मंडल मंडल में विकास यादव राजीव मिश्रा जितेन्द्र वर्मा राजकमल आदि उपस्थित थे
