योगी सरकार अपने 2.0 कार्यकाल का पहला वर्ष 25 मार्च को कर रही है पूरा ,लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान,अनेक चुनौतियों का किया सामना

 लखनऊ,योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष 25 मार्च को पूरा कर रही है। योगी ने 36 साल बाद एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो बनाया ही, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय संपूर्णानंद के बाद राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी बना दिया। योगी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन, जी-20 समिट और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पर्यटन मंत्रियों की बैठक ने योगी की छवि वैश्विक स्तर की बनाई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक ले जाने का रोडमैप भी इसी एक वर्ष में तैयार किया गया है।  सरकार ने इस एक वर्ष में अनेक चुनौतियों का सामना किया है। ऐसी असफलताएं भी हाथ आईं हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी सफलताओं के रंग को धूमिल कर दिया।

खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल   ( Amritpal ) दिल्ली पहुंच

जानकार बताते हैं कि योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले कार्यकाल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत हुए हैं। योगी@01 में पर्दे के पीछे विरोधी माने जाने वाले कई चेहेरों का राजकाज से सीधे दखल खत्म हो चुका है। या तो वे दायित्व से मुक्त हो गए हैं या बाहर भेज दिए गए हैं। संघ परिवार से लेकर सरकार और संगठन तक में उनके शुभचिंतकों की संख्या बढ़ी है। राजकाज के अनुभव के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है। सीएम के सलाहकारों की मानें तो योगी अब कड़े और बड़े निर्णय लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। उसके नफा-नुकसान और समझाई जाने वाली जन-धारणाओं की ज्यादा परवाह भी नहीं करते हैं। तमाम निर्णय सिर्फ अपने विवेक से ले रहे हैं। ऐसे में आगे उनसे और बेहतर राजकाज की उम्मीद की जा सकती है।

• उल्लेखनीय काम और उम्मीदें
• वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ रुपये निवेश। ये धरातल पर उतरे तो लगभग 94 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
• यूपी के आगरा, लखनऊ, वाराणसी और गौतमबुद्धनगर में जी-20 की बैठकें। इससे प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे तथा संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सामने पेश करने का मौका मिला।
• प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम के 5-टी टैलेंट, ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नालोजी पर अमल करते हुए नियोजित पहल।
• एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की पहल को रफ्तार, 65 मेडिकल कॉलेज संचालित, 22 निर्माणाधीन।
• एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की पहल। असेवित मंडल देवीपाटन में मां पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद में नए राज्य विश्वविद्यालय का एलान। कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
• प्रदेश के समग्र विकास के लिए 10 मुख्य सेक्टर चिह्नित और हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को।
• बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली का विस्तार। लखनऊ, गौतमुद्धनगर, कानपुर और वाराणसी में पहले से यह प्रणाली थी।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली व दीपावली में दो निशुल्क एलपीजी सिलिंडर देने का एलान। फिलहाल सरकार बनने के बाद दो होली व एक दीपावली बीती। अब अगली दीपावली का इंतजार।
• अपराधियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई जारी है। सरकार कानून-व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार फोकस बनाए हुए है।
• सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर दिया है। इस पर अमल से प्रदेश के तेज आर्थिक विकास की राह खुलेगी।
• अयोध्या के साथ वाराणसी, मथुरा, विंध्याचल धाम व नैमिषारण्य सहित धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों के विकास का काम तेजी से जारी।
• नवरात्र में दुर्गाशप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत।
• प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे,
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड खंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ झांसी लिंक एक्सप्रेसवे व चित्रकूट लिंक
• एक्सप्रेसवे के रूप में दो नए प्रोजेक्ट का एलान।
• लखनऊ-हरदोई के बीच 1000 एकड़ भूमि पर 1200 करोड़ की लागत से पीएम-मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना।
• निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा। बिजली बिल माफ।
• सरकारी अस्पतालों में जो जांच संभव नहीं है, उसे प्राइवेट में कराने की कार्ड सुविधा।
• लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, व मेरठ विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में ए++ रैंक।
• प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण गठन का फैसला, खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन।
• एक वर्ष में करीब 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी।
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित करने का एलान।
• महिलाओं को एमएसएमई इकाई की स्थापना पर स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट का एलान।
• बालिका शिक्षा व स्वावलंबन के लिए प्रदेश के कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को इंटर कॉलेज में उच्चीकृत करने की पहल।
• प्रदेश में 1753 प्राइमरी स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में बदलकर शिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च होगा।