स्काई वॉक मामले की जांच का फैसला

रायपुर । स्काई वॉक (verdict of inquiry) मामले की जांच छत्तीसगढ़ सरकार ने एसीबी और ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंपने का फैसला किया है। विधानसभा निर्वाचन 2018 की अधिसूचना (verdict of inquiry) जारी रहने के दौरान ही वित्त विभाग को भेजा गया, जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन लोक निर्माण विभाग की ओर से पुनरीक्षण प्रस्ताव तैयार कर 5 दिसम्बर 2018 है। भाजपा को नाम बदलकर भ्रष्ट जनता पार्टी नाम रख लेना कई बार स्काईवॉक को लेकर बीजेपी-कांग्रेस एक दूसरे पर सवाल उठा चुकी है।

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स्काईवॉक पर वाकई निष्पक्ष नैतिक तौर पर जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाइए। प्रकरण में वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति 15 दिनों में निविदा के लिए कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं दर्शाया गया है, न सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है।स्काईवाक तोड़ने की बात कर रही अपनी कमजोरियों पर परदा डालने है। सरकार ने स्काईवॉक तोड़ने कदम उठाया तो भाजपा मैदान में कूद पड़ेगी।