उत्तर प्रदेश

विरोध के बाद ट्विटर ने हटाया भारत का गलत नक्शा

नई दिल्‍ली. सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने भारी विरोध के बाद भारत का गलत नक्शा अपने प्‍लेटफॉर्म से हटा दिया है. ट्वीप लाइफ पर दिख रहे नक्‍शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था. इस पर इस नक्‍शे को लेकर ट्विटर का जमकर विरोध होना शुरू हो गया. ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी. अब ट्विटर ने इसे प्‍लेटफॉर्म से हटा दिया है. बता दें कि ये मामला ऐसे समय सामने आया, जब भारत सरकार और ट्विटर के बीच कुछ मामलों को लेकर जमकर रस्‍साकशी चल रही है.
केंद्र सरकार देश का गलत मैप दिखाने के मामले में ट्विटर पर सख्त कार्रवाई कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा ट्विटर के अधिकारियों को 7 साल तक की जेल और आईटी नियमों की धारा-69ए के तहत अवरुद्ध भी किया जा सकता है. इससे पहले भी एक बार ट्विटर को देश का गलत मैप दिखाने को लेकर चेतावनी दी गई थी. केंद्र सरकार ने कहा था कि ये देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा मामला है. बता दें कि तब सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लेह को भारत के बजाय चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर को चेतावनी दी थी.

ट्विटर ने हाल में अमेरिकी कानून का हवाला देकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था. अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ गलत मैप मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है. इससे पहले ट्विटर ने भारत सरकार के कानूनी अनुरोध के बाद करीब 35 ट्वीट्स को रोका था. लुमेन डेटाबेस से मिली जानकारी के अनुसार, ट्विटर को 21 जून को भारत सरकार से 37 ट्वीट्स के खिलाफ कानूनी अनुरोध मिले थे. लुमेन डेटाबेस एक स्वतंत्र शोध परियोजना है, जो ऑनलाइन सामग्री पर रोक संबंधित कानूनी आदेशों का अध्ययन करती है. सामग्री को रोकने के लिए ट्विटर की ओर से प्राप्त अनुरोधों को इसकी साइट पर प्रकाशित किया जाता है.

भारतीय कानून के पालन को लेकर भी ट्विटर खराब रवैया दिखा रहा है. ट्विटर भारत के आईटी कानून का पालन नहीं कर रहा था. वहीं, जब संसदीय समिति के सदस्यों ने उसके प्रतिनिधि से इस बारे में पूछताछ की तो उसका कहना था कि वह कंपनी की तरफ से तय नियमों को पालन करता है. इस पर समिति ने साफ कर दिया था कि अगर ट्विटर को भारत में कारोबार करना है तो भारतीय कानून का पालन करना ही होगा. भारत में आइटी कानून 26 मई 2021 से लागू है, जिसके तहत इंटरनेट मीडिया चलाने वाली हर कंपनी को भारत में कुछ खास अधिकारियों की नियुक्ति करनी है. ट्विटर के अलावा तकरीबन सभी कंपनियों ने ऐसी नियुक्तियां कर दी हैं.

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