मॉब लिंचिंग का शिकार होने पर योगी सरकार देगी मुआवजा; कैबिनेट बैठक

• दोपहर लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक 
• बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, दो अक्टूबर को बुलाया जाएगा विशेष सत्र

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ग्रुप- C के चयन में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ग्रुप सी का चयन पहले लोक सेवा आयोग करता था अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। वहीं, भीड़ हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया गया।

 ग्रुप ए और बी का चयन पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता था अब यह काम लोकसेवा चयन आयोग करेगा। आवेदन के लिए पहले उम्र 21 से 35 वर्ष थी जो कि अब 21 से 40 कर दी गई है। इसके अलावा यूपी कृषि सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे। अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर सकेंगे।

फैसलों की जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रेप, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक के केस में डीएम की संस्तुति पर 25 प्रतिशत इंटरिम कंपेनसेशन तुरंत दिया जा सकेगा।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बैठक में 23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के लिये सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपए पर शासकीय गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई है।  गुड़, खंडसारी इकाइयों के लिये एकमुश्त समाधान योजना 10 प्रतिशत अधिक बजट के साथ तीन साल के लिए लागू होगी। इसके लिये 31.20 करोड़ की जगह 49.09 करोड़ की हानि सरकार वहन करेगी।

उन्होंने बताया कि फिल्म सुपर 30 को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने का एलान किया था। कैबिनेट में इस फिल्म के लिए दर्शकों द्वारा अदा किए गए राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

श्रीकांत ने बताया कि बैठक में धान के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने को मंजूरी दी गई। पहले इसका समर्थन मूल्य 1815 था, अब उसे बढ़ाकर 1835 कर दिया गया है। वहीं, यूपी में कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का उद्देश्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी। मौजूदा निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने आबकारी नीति में किया बदलाव। एथेनॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले साल तक प्रदेश में 51 डिस्टलरी लगाई जाएंगी।