पेशाब करने का अधिकार
नागपुर :महाराष्ट्र के नागपुर में स्वच्छ और सुरक्षित टॉयलेट को लेकर एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। यहां नागपुर नागरिक फोरम ने ‘पेशाब करने का अधिकार’ नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया है। गुरुवार को लॉन्च किये गये इस कैंपेन का मकसद लोगों के लिए स्वस्छ, सुरक्षित और मुफ्त टॉयलेट की मांग करना है।
फोरम के सदस्य रजत पडोले ने कहा, ‘नागपुर नगर निगम की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सभी बाजारों में वो स्वच्छ और हाइजेनिक सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाए।’ फोरम ने अपनी मांगों को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है। फोरम का कहना है कि गांधीबाग और सिताब मेन रोड इलाके की दुकानों में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों ने इस अभियान में काफी दिलचस्पी दिखाई है।
आबादी की तुलना में टॉयलेट की संख्या कम
फोरम का दावा है कि नागपुर में जनसंख्या की तुलना सार्वजनिक शौचालयों की संख्या कम है। जो कुछ टॉयलेट मौजूद हैं उनकी हालत बेहद खराब है। इसके अलावा बड़े बाजारों मसलन- सिताबर्दी, महल, इटवारी में टॉयलेट की काफी कमी है जिसकी वजह से लोगों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि टॉयलेट की संख्या कम होने की वजह से बाजार में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। नागपुर शहर जो कि अब एक मेट्रो सिटी के तौर पर विकसित हो रहा है वहां इन अहम सुविधाओं की कमी है।
इस फोरम के एक अन्य सदस्य अभिजित सिंह चंडेल ने बताया कि यह फोरम अपने इस कैंपेन के जरिए सार्वजनिक यूरिनल और टॉयलेट को लेकर एक सर्वे भी कर रहा है। फोरम के सदस्य विभिन्न इलाकों में उपलब्ध टॉयलेटों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इस सर्वे के आधार पर फोरम अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी।
कैंपेन के जरिए दुकानों और कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं को भी उजागर करने की कोशिश की जा रही है। इन जगहों पर बने टॉयलेट को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है और बड़ी संख्या में नागरिकों के हस्ताक्षर अब तक मिल चुके हैं। इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए स्वच्छ, सुरक्षित और मुफ्त टॉयलेट की मांग उठाई जाएगी।
इस फोरम ने टॉयलेट के मुद्दे पर अन्य शहरों में एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी हाइजिन और टॉयलेट सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाएगी। इस जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे फोरम के सदस्य नागपुर नगर निगम को सौपेंगे।
