दस लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या करीब 21; 898 फास्ट ट्रैक अदालतें काम;
सरकार ने गुरुवार को बताया कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या करीब 21 है। कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी वर्ष में प्रति दस लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या गिनने के लिए मंत्रालय का कानून विभाग 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत और अधीनस्थ अदालतों में उस साल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करता है।
लालू ने यूपी चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी; बिहार में विधि-व्यवस्था चौपट;
उन्होंने बताया ’31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 21.03 को देखते हुए उनका एवं आबादी का अनुपात प्रति दस लाख में करीब 21 न्यायाधीश है।’ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 और 25 उच्च न्यायालयों में 1098 है।
लंबित मामलों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों सहित अधीनस्थ अदालतों की स्थापना और उसका कामकाज, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के दायरे में आता है। रिजीजू ने बताया ‘उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 898 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं।’
