जल जीवन मिशन योजना लक्ष्य से चूकी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना महामारी के चलते आए व्यवधान के कारण अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य से चूक गई है. ऐसे में केंद्र सरकार ने योजना की डेडलाइन को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना की स्पेशल केस के तहत बढ़ाई गई नई डेडलाइन अब 31 मार्च 2022 होगी. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के सभी घरों में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाना है. लेकिन, इससे पहले दो अन्य महत्वपूर्ण टारगेट थे, जिन्हें 31 मार्च 2021 तक पूरा किया जाना था. इनमें पहला टारगेट देश के 4.19 लाख घरों में जहां पहले से पाइप के जरिए सप्लाई सिस्टम मौजूद है, उन घरों तक पानी की सप्लाई में सुधार या वृद्धि करना था, दूसरा जापानी इंसेफ्लाइटिस- एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित 61 जिलों के सभी घरों में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना था.

जल शक्ति मंत्रालय ने 14 अगस्त को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में माना है कि 31 मार्च 2021 की डेडलाइन को हासिल नहीं किया जा सका है. तथ्य ये भी है कि जून तक देश के 4.19 लाख गांवों में से 3.86 लाख में पानी के सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने का काम भी शुरू नहीं हो पाया है. इन गांवों में पहले से ही पीने के पानी का सप्लाई सिस्टम मौजूद है. ये गांव उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओड़िशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, असम और छत्तीसगढ़ में हैं.

केंद्र सरकार ने अपने पत्र में कहा है, “मंत्रालय को राज्यों से बहुत सारी सिफारिशें डेडलाइन को बढ़ाने की मिली हैं, ताकि प्राथमिकता वाले इलाकों में सप्लाई सिस्टम को सुधारा जा सके या उनमें वृद्धि की जा सके. कोविड महामारी के चलते देश के कई हिस्सों में योजना को लागू करने में राज्यों को आई परेशानियों को देखते हुए मामले की समीक्षा के बाद स्पेशल केस के तौर पर ढील दी जा रही है.” केंद्र सरकार के डेडलाइन बढ़ाने के फैसले के बाद 31 मार्च 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पानी के सप्लाई सिस्टम को उपलब्ध कराना होगा, साथ ही पहले से मौजूद सप्लाई सिस्टम को सुधारने या उनमें वृद्धि भी करना होगा. साथ ही सभी महत्वाकांक्षी जिलों और जापानी इंसेफ्लाइटिस- एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जिलों को प्राथमिकता देते हुए सभी घरों को इसी डेडलाइन के तहत कवर करना होगा.
केंद्र ने अपने पत्र में कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूरी सजगता के साथ नई डेडलाइन का पालन करना होगा और समयबद्ध तरीके से इस लक्ष्य को हासिल करना होगा. बता दें कि देश में 117 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस- एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जिलों की संख्या 61 है. बता दें कि जिन 4.19 लाख गांवों में पानी के सप्लाई सिस्टम को अपग्रेड किया जाना है, वह देश के कुल गांवों की संख्या का 69 फीसद हैं. केंद्र और राज्य सरकारों के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ा चैलेंज है, अगर 2024 तक ‘हर घर जल’ पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करना है तो अगले कुछ महीनों में ही इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए.

देश के कुल गांवों की संख्या 6.04 लाख है, और अभी तक सिर्फ 1 लाख गांवों में नल के जरिए पानी की सप्लाई का लक्ष्य सौ फीसदी पूरा हो पाया है. केंद्र सरकार की कोशिश है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को तय शेड्यूल से एक साल पहले ही 2023 में पूरा कर लिया जाए.