अंतराष्ट्रीय

चीन के सरकारी अखबार को याद आए भारत के मुसलमान?

नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के चीन दौरे से ठीक पहले चीनी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ने भारतीय मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं. इमरान खान ने भी कुछ दिन पहले भारत में हुई धर्म संसद को लेकर भारत और मोदी सरकार पर निशाना साधा था. इमरान ने अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी. इमरान खान चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्‍स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे.
इमरान खान के बयानों को दोहराया है. मुखपत्र में कहा गया है कि भारत में हिंदू उग्रवाद बढ़ रहा है और धार्मिक अल्‍पसंख्‍यकों को निशाना बनाया जा रहा है. पिछले महीने हरिद्वार में हुए धर्म संसद घटनाक्रम का उल्‍लेख करते हुए लिखा है कि हिंदू महासभा की एक नेता ने हिंदू राष्‍ट्रवाद का समर्थन किया था. ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत में मुसलमानों के प्रति हिंसा बढ़ रही है. भारत के मुस्लिम समुदाय ने लंबे समय तक गंभीर भेदभाव का सामना किया है. यह भी दावा किया कि हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत अल्पसंख्यों की स्थिति और भी बदतर हो गई है.

शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्च सेंटर फॉर चाइना-साउथ एशिया कोऑपरेशन के महासचिव लियू जोगई के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्‍मीर की स्‍वायत्‍तता को खत्‍म कर दिया है. उस नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कराया गया है जिसे मुस्लिम विरोध कानून करार दिया गया था. महासचिव लियू जोगई ने मोदी सरकार के फैसलों को गलत बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं.

अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा है कि अमेरिका ने भारत में अल्‍पसंख्‍यकों की स्थिति की परवाह नहीं की, जबकि उसने हमेशा मानवाधिकारों के हक की बात करने का दावा किया है. भारत में बढ़ते हिंदू उग्रवाद के बीच अल्‍पसंख्‍यकों की स्थिति कठिन हो रही है, लेकिन अमेरिका ने इस बारे में चुप्‍पी साध ली है.

‘अल्‍पसंख्‍यकों खासकर 20 करोड़ मुस्लिमों के नरसंहार’ के आह्वान जैसे बयानों और धर्म संसद जैसे घटनाक्रमों पर चुप्‍पी साध रखी है. यह सवाल उठता है कि क्‍या बीजेपी सरकार अतिवादियों के इस आह्वान का समर्थन करती है. इमरान खान ने अपने ट्वीट में अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय से इस मामले में ध्‍यान देने और भारत की मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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